Karthigai Deepam Controversy: तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री थलपति विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जिसमें पहाड़ी पर स्थित पवित्र पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर पारंपरिक कार्तिगई दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि दीपाथून पर दीप जलाने से इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। सरकार का कहना है कि जिस स्थान पर दीप जलाने की अनुमति दी गई है, वह विवादित है और वहां दीप प्रज्वलित करने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं रही है। राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए।
Karthigai Deepam Controversy: सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय सरकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई और आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
मंगलवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने इस मामले में करीब डेढ़ घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। राज्य सरकार का कहना है कि पहाड़ी पर जिस स्थान पर दीप जलाने की अनुमति दी गई है, वहां पहले से ऐसी कोई स्थापित परंपरा नहीं रही है। सरकार के मुताबिक, धार्मिक परंपराओं और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस मामले में फैसला लिया जाना चाहिए।
Karthigai Deepam Controversy: कार्तिगई दीपम के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दलील
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर दीप जलाने की कोई पुरानी और स्थापित परंपरा नहीं है।
सरकार के वकील के मुताबिक, मंदिर में दीप प्रज्वलित करने की पारंपरिक व्यवस्था अलग स्थान पर रही है। मंदिर के पुजारी, जिन्हें ‘स्थानिकर’ कहा जाता है, भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रद्धालु उची पिल्लयार मंदिर के पास बने दीप मंडपम में दीप जलाते आए हैं। दरगाह के नजदीक स्थित दीपाथून पर दीप जलाने की परंपरा का उल्लेख मंदिर की पारंपरिक व्यवस्था में नहीं मिलता।
जयदीप गुप्ता ने अदालत को बताया कि मद्रास हाई कोर्ट पहले भी इस मांग को लेकर कुछ फैसलों में अनुमति देने से इनकार कर चुका था। ऐसे में मौजूदा आदेश से स्थापित धार्मिक व्यवस्था में बदलाव की स्थिति बन सकती है।
Karthigai Deepam Controversy: दरगाह के नजदीक दीप जलाने से तनाव की आशंका
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को अपनी प्रमुख दलील बनाया है। राज्य सरकार की ओर से हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नपाडे ने भी हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर दीप जलाने की अनुमति दी गई है, वह दरगाह के बेहद करीब है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर नई व्यवस्था लागू करने से विवाद बढ़ सकता है। सरकार की दलील है कि यदि करीब 100 वर्षों से किसी स्थान पर धार्मिक परंपरा का पालन किया जा रहा है, तो उसे बदलने की आवश्यकता क्यों है?
मदुरै के जिलाधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दीपाथून शब्द का इस्तेमाल वर्ष 2025 से पहले की न्यायिक कार्यवाहियों में भी नहीं मिलता था। उनके मुताबिक, किसी स्थान पर दीप जलाने की सामान्य धार्मिक प्रथा और किसी विशेष स्तंभ पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
Karthigai Deepam Controversy: मंदिर के पुजारियों की परंपरा को बताया अहम आधार
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने मंदिर के पुजारियों की परंपरागत व्यवस्था को अपनी दलील का महत्वपूर्ण आधार बनाया। सरकार की ओर से कहा गया कि उची पिल्लयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम जलाया जाता रहा है।
जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि यदि किसी मंदिर की अपनी धार्मिक परंपरा है और उसके पुजारी उस परंपरा की पुष्टि करते हैं, तो अदालत को उसे समझने और ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर कि तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाए जाते हैं, यह साबित नहीं होता कि तिरुपरनकुंद्रम के दीपाथून पर भी ऐसी ही परंपरा रही है।
सरकार का कहना है कि धार्मिक परंपरा का निर्धारण वास्तविक रीति-रिवाजों और मंदिर की व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, न कि सामान्य उदाहरणों के आधार पर।
Karthigai Deepam Controversy: 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, इसलिए जल्द फैसले की मांग
इस विवाद में 24 नवंबर की तारीख भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इसी अवसर पर तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग की जा रही है।
श्रद्धालुओं की मांग है कि उन्हें इस प्राचीन धार्मिक स्थल पर दीप प्रज्वलित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
सरकार चाहती है कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले शीर्ष अदालत हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए, ताकि पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर किसी तरह का विवाद या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा न हो।
Karthigai Deepam Controversy: मद्रास हाई कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
इस पूरे विवाद की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। उस समय मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की श्रद्धालुओं को अनुमति दी थी।
इसके बाद 6 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने भी अपने फैसले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले के तहत श्रद्धालुओं को दीपाथून पर दीप जलाने का अधिकार दिया गया था।
हाई कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि दीप जलाने से पास स्थित दरगाह के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने धार्मिक आस्था और श्रद्धालुओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए दीप प्रज्वलित करने की अनुमति देने का फैसला सुनाया था।
हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अब सरकार शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रही है।
Karthigai Deepam Controversy: क्या है तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी का पूरा विवाद?
मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर स्थित है, जो भगवान मुरुगन के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इस पहाड़ी पर हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह भी मौजूद है।
दीपाथून नाम का पत्थर का स्तंभ इसी पहाड़ी पर दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद चल रहा है।
श्रद्धालुओं की ओर से दलील दी गई है कि दीपाथून पर दीप जलाना उनका धार्मिक अधिकार है और उन्हें इससे रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं, मंदिर प्रशासन और तमिलनाडु सरकार का कहना है कि पारंपरिक रूप से दीप उची पिल्लयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
इस मामले में पहले तत्कालीन डीएमके सरकार ने भी दीपाथून पर दीप जलाने की मांग का विरोध किया था। अब सत्ता परिवर्तन के बाद थलपति विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इसी रुख को जारी रखा है।
Karthigai Deepam Controversy: श्रद्धालुओं के धार्मिक अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच विवाद
कार्तिगई दीपम का यह मामला अब केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें श्रद्धालुओं के धार्मिक अधिकार, मंदिर की स्थापित व्यवस्था, दरगाह के आसपास की संवेदनशीलता और प्रशासन की कानून-व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियां भी शामिल हो गई हैं।
एक तरफ श्रद्धालु मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर दीपाथून पर दीप जलाने की अनुमति चाहते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार इसे लागू करने से संभावित तनाव की आशंका जता रही है।
अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा से पहले इस मामले में अदालत का रुख स्पष्ट होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शीर्ष अदालत का फैसला तय करेगा कि इस वर्ष तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी जाएगी या मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगेगी।


