TMC : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब लोकसभा में सांसदों की सदस्यता पर फैसले तक पहुंच गया है। पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जवाब देने के लिए आखिरी समयसीमा तय कर दी है। अब इन सांसदों को 24 नवंबर 2026 तक अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
TMC नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने 20 सांसदों के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिकाएं दाखिल की थीं। इस मामले में कई बार समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है। अब तक पांच सांसद अपना जवाब दे चुके हैं, जबकि बाकी 15 सांसदों ने पांचवीं बार समय बढ़ाने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग स्वीकार तो कर ली, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब इसके बाद कोई अतिरिक्त मोहलत नहीं मिलेगी।
TMC : पांच सांसदों ने दिया जवाब, 15 का पक्ष आना बाकी
TMC के 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दाखिल होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। अब तक पांच सांसदों ने अपना जवाब जमा कर दिया है। इनमें सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय सहित पांच सांसद शामिल हैं।
दूसरी ओर, बाकी 15 सांसदों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। लोकसभा सचिवालय पहले चार बार जवाब देने की समयसीमा बढ़ा चुका था। इसके बावजूद इन सांसदों ने पांचवीं बार मोहलत मांगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अनुरोध को मंजूरी देते हुए अंतिम तारीख 24 नवंबर तय कर दी है।
TMC : 24 नवंबर के बाद शुरू हो सकती है आगे की कार्यवाही
लोकसभा सचिवालय की ओर से बागी सांसदों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जवाब दाखिल करने की समयसीमा 24 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि इसके बाद किसी तरह का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तारीख बीतने के बाद मामले में अगली कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इससे पहले 22 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि दोनों पक्षों के जवाब मिलने के बाद अयोग्यता से जुड़े मामले में तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब 24 नवंबर की तारीख इस पूरे विवाद में अहम हो गई है। इसके बाद अध्यक्ष का कार्यालय सांसदों के जवाब और पार्टी की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लेने की प्रक्रिया बढ़ा सकता है।
TMC : बागी सांसदों ने बचाव में दिया दो-तिहाई बहुमत का तर्क
जिन पांच सांसदों ने अपना जवाब दाखिल किया है, उन्होंने अपने बचाव में दो-तिहाई बहुमत से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनका दावा है कि TMC के कुल 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने अलग समूह के रूप में मान्यता मांगी है। उनका कहना है कि वे मूल राजनीतिक दल या उसके चुनाव चिह्न पर अपना दावा नहीं कर रहे हैं।
बागी सांसदों का पक्ष है कि उन्होंने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ मिलकर नया समूह बनाया है और उनका कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षण के दायरे में आता है। हालांकि, इस दलील को लेकर TMC और बागी सांसदों के बीच कानूनी मतभेद बना हुआ है। अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करना है।
TMC : अभिषेक बनर्जी ने दल-बदल कानून के तहत मांगी सदस्यता रद्द करने की मांग
TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने दाखिल याचिकाओं में 20 सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। पार्टी की ओर से यह मामला लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के नियम 6 के तहत उठाया गया है। यह प्रक्रिया संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून से जुड़ी है।
TMC का तर्क है कि इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर दूसरे राजनीतिक समूह के साथ जुड़ने का फैसला किया है। पार्टी के मुताबिक, केवल सांसदों के एक समूह का अलग होना संवैधानिक रूप से वैध विलय नहीं माना जा सकता। वहीं, बागी सांसद अपने अलग समूह और विलय के दावे को नियमों के तहत वैध बता रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा अध्यक्ष के सामने दोनों पक्षों के तर्कों की जांच करना महत्वपूर्ण होगा।
TMC : सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है TMC का विवाद
TMC के भीतर शुरू हुआ यह विवाद अब संसद के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अभिषेक बनर्जी ने अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले के समयबद्ध निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया है।
22 अक्टूबर को ओम बिरला ने कहा था कि दोनों पक्षों के जवाब मिलने के बाद कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। अब लोकसभा सचिवालय की ओर से 24 नवंबर की अंतिम समयसीमा तय किए जाने के बाद मामले में अगला कदम इसी तारीख के बाद उठाया जा सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि शेष 15 सांसद समयसीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करते हैं या नहीं और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष क्या प्रक्रिया अपनाते हैं।
आगे क्या होगा? 24 नवंबर तक सभी संबंधित सांसदों को जवाब देना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर आगे की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया बढ़ सकती है। फिलहाल किसी भी सांसद की सदस्यता समाप्त होने का फैसला नहीं हुआ है।


