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Paddy Procurement : धान खरीदी पर हड़ताल का साया, क्या किसान आईडी से मिलेगी राहत? सरकारी दावों पर कांग्रेस के सवाल

Paddy Procurement Patwari Strike Chhattisgarh

रिपोर्ट- हिमांशु पटेल

Paddy Procurement : रायपुर, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं एक तरफ धान खरीदी पोर्टल की तकनीकी खामियों से जुड़ी शिकायतें हैं, तो दूसरी तरफ पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं… ऐसे में उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिनके पंजीयन, रकबा सत्यापन या रिकॉर्ड दुरुस्ती जैसे काम अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं.

इन हालातों के बीच सरकार का दावा है कि सब ऑल इज वेल है..दावा है कि किसानों की मदद के लिए मैदानी अमला मौजूद है.. दूसरे विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है.. सरकार किसान आईडी के आधार पर धान खरीदी की व्यवस्था सुचारू रखने की बात कह रही है.. वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है..धान खरीदी के बीच पटवारियों की हडडताल सरकार के दावे और सवाल पर पढ़िए ये रिपोर्ट

Paddy Procurement : रकबा सत्यापन का कैसे होगा काम?

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है लेकिन सिस्टम बेपटरी है…खरीदी के बीच पटवारियों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है …राजस्व विभाग से जुड़े कई ऐसे काम हैं, जिनका सीधा संबंध किसानों की धान खरीदी से है… रकबा सत्यापन, रिकॉर्ड में सुधार और दूसरे जरूरी राजस्व संबंधी कार्यों में देरी होने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है… खासकर उन किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी होना तय है जिनके रिकॉर्ड में संशोधन या सत्यापन की प्रक्रिया अभी बाकी है,, लेकिन सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही..
बाइट-01 रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, छग

उधर कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही..पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जब राजस्व कर्मचारी आंदोलन पर हैं तो सरकार कैसे सबकुछ ठीक होने का दावा कर रही..? धान खरीदी के दौरान अगर किसी किसान के रकबे या रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, तो उसका समाधान कौन करेगा..

Paddy Procurement : धान खरीदी,हड़ताल और सवाल

धान खरीदी के बीच पटवारियों की हड़ताल
सरकार का दावा,कोई दिक्कत नहीं,ऑल इज वेल
किसान आईडी से खरीदी का दावा कर रही सरकार
सरकार के दावे पर विपक्ष कर रहा सवाल
कौन करेगा रकबा सत्यापन और रिकॉर्ड दुरुस्तगी का काम?

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों की सालभर की मेहनत और उनकी आर्थिक जरूरतों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है.. ऐसे में खरीदी के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा सीधे किसानों को प्रभावित कर सकती है.. पिछले साल पड़ोसी प्रदेशों से अवैध रूप से धान लाने की शिकायतें भी सामने आई थीं. इसे देखते हुए इस बार सरकार खरीदी व्यवस्था में विशेष सतर्कता बरतने की बात कह रही है लेकिन सवाल वही हैं कि जब राजस्व व्यवस्था के आधार पटवारी ही हडताल पर हैं तो ये सब कैसे संभव हो पाएगा.

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