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ईरान के मानवाधिकार प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने किया मतदान, कनाडा के प्रस्ताव का विरोध; UN में 27 देशों ने दिया साथ

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UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने वाले कनाडा समर्थित प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस प्रस्ताव में ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन और वहां की सरकार के रिकॉर्ड पर चिंता जताई गई थी। भारत के साथ ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 27 देशों ने भी प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया।

हालांकि, इस मामले में एक अहम तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। मतदान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में हुआ था। 18 नवंबर 2026 को हुई वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में 76, विरोध में 27 वोट पड़े, जबकि 64 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

UN: कनाडा ने पेश किया था ईरान के खिलाफ प्रस्ताव

कनाडा की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव का शीर्षक ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति से संबंधित था। इसमें ईरान की सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की गई और देश में नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई।

India votes against UN resolution on human rights situation in Iran https://t.co/itCApjtItS— Dipanjan R Chaudhury (@DipanjanET) November 19, 2026

कनाडा ने इस प्रस्ताव को 46 अन्य देशों के समर्थन के साथ पेश किया था। प्रस्ताव के समर्थकों का कहना था कि ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और वहां हो रहे उल्लंघनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी तथा जवाबदेही जरूरी है।

UN: भारत के साथ चीन, रूस और पाकिस्तान ने भी किया विरोध

मतदान के दौरान भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। उसके साथ ईरान, चीन, रूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, इराक, पाकिस्तान और वियतनाम समेत कुल 27 देशों ने विरोध दर्ज कराया।

वहीं, अमेरिका, इजरायल, मिस्र, लेबनान और जॉर्डन सहित 64 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन और यूक्रेन जैसे देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया।

तीसरी समिति में प्रस्ताव को 76 देशों का समर्थन मिला। हालांकि, समिति की मंजूरी के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में भी विचार और मतदान के लिए जाना है।

UN: ईरान ने प्रस्ताव को बताया राजनीतिक मकसद से प्रेरित

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने कनाडा और उसके सहयोगी देशों की ओर से लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरानी मिशन ने इसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए कहा कि मानवाधिकारों के मुद्दे का इस्तेमाल चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

ईरान ने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रस्ताव मानवाधिकारों के एजेंडे का दुरुपयोग करते हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिए गए गैर-हस्तक्षेप तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। तेहरान का कहना है कि किसी देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चर्चा करते समय उसके सामने मौजूद परिस्थितियों और बाहरी दबावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

UN: भारत ने ईरान के पक्ष में वोट क्यों दिया?

भारत की विदेश नीति में किसी एक देश को निशाना बनाकर लाए गए मानवाधिकार प्रस्तावों को लेकर लंबे समय से एक खास रुख रहा है। भारत आमतौर पर ऐसे देश-विशेष प्रस्तावों का विरोध करता है, जिनमें किसी एक देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जांच या निगरानी तंत्र बनाने की बात होती है।

भारत का मानना रहा है कि मानवाधिकारों के मुद्दों का समाधान संबंधित देश के साथ बातचीत और सहयोग के जरिए तलाशना चाहिए। देश-विशेष को निशाना बनाने वाले प्रस्तावों से संवाद की संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं और मानवाधिकार जैसे गंभीर विषयों का राजनीतिकरण होने का खतरा रहता है।

इस रुख के तहत भारत संप्रभुता और देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों को भी महत्व देता है। हालांकि, इस वोट को ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड का समर्थन मानने के बजाय भारत की प्रस्ताव और प्रक्रिया संबंधी नीति के संदर्भ में देखना जरूरी है।

UN: जनवरी में भी ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का किया था विरोध

ईरान से जुड़े मानवाधिकार प्रस्तावों पर भारत पहले भी इसी तरह का रुख अपना चुका है। जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था।

उस प्रस्ताव में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसक कार्रवाई की आलोचना की गई थी। साथ ही, ईरान में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर रहे स्वतंत्र फैक्ट-फाइंडिंग मिशन का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी।

उस समय भी भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े थे, जबकि भारत समेत 7 देशों ने इसका विरोध किया और 14 देश मतदान से दूर रहे। इस तरह ईरान से जुड़े मानवाधिकार प्रस्तावों पर भारत का रुख पहले भी सामने आ चुका है।

UN: भारत-ईरान संबंधों के लिहाज से भी अहम है वोटिंग

मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत का यह मतदान कूटनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के लिहाज से भी ईरान भारत के लिए अहम साझेदार है।

ऐसे में भारत की कोशिश रही है कि क्षेत्र के देशों के साथ उसके संबंध संतुलित बने रहें। हालांकि, इस मतदान को केवल द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर देखना सही नहीं होगा। भारत का देश-विशेष मानवाधिकार प्रस्तावों को लेकर पुराना रुख भी इस फैसले को समझने में महत्वपूर्ण है।

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