उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों को अपने वेतन ब्यौरा देने को कहा था, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर रखी गई थी। जिन लोगों ने वेतन नहीं बताया उन लोगों के लिए बुरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब वेतन ब्यौरा न देने वाले 39 हजार कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्णय लिया है।
दरअसल, उत्तरप्रदेश में करीब 39 हजार ऐसी अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर चल – अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। बीते दिनों हजारों कर्मचारियों ने अपनी चल – अचल संपत्ति घोषित की थी। 30 सितंबर मानव संपदा पोर्टल पर चल – अचल संपत्ति घोषित करने की अंतिम तारीख थी। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह में शासनादेश जारी किया था। 30 सितंबर तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया था जिसमें उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 22 सितंबर तक करीब 90 फ़ीसदी कर्मी पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दे चुके थे।
शासन के आदेश के अनुसार, द्वारा कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु 30 सितंबर तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। यह निर्देश भी दिये दिये गये है कि, चल-अचल सम्पति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह (सितम्बर) 2024 का वेतन आहरित किया जाएगा।
मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि, निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल 8,44,374 राज्यकीय कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं। 12 सितंबर तक 7,19,807 कार्मिकों द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज किया था। अब मात्र 39 हजार कर्मचारी बचे हैं। जिनका वेतन अब सरकार ने रोक लिया है।
