मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: गणेश चतुर्थी पर छुट्टी और नगर पालिका अध्यक्षों को राहत

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए हैं।

• अब राज्य में गणेश चतुर्थी पर आधिकारिक छुट्टी रहेगी।
• नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्तावों पर रोक लगाने का अध्यादेश लाया जाएगा।
• आगामी निकाय चुनावों में अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर विचार किया जा रहा है।

इनके अलावा भी सरकार ने बुनियादी ढांचे, पर्यटन, ऊर्जा और कोयला आपूर्ति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

गणेश चतुर्थी पर मिलेगा सरकारी अवकाश

राज्य सरकार ने पहली बार गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है।

• मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का पर्व है।
• स्वतंत्रता संग्राम में इस त्योहार की विशेष भूमिका रही है।
• मध्य प्रदेश में यह पर्व दस दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए अब इसे आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है।

नपा-नपाध्यक्षों को राहत: अविश्वास प्रस्ताव पर रोक

राज्य की कई नगर पालिकाओं और परिषदों में हाल ही में अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही थी।

• अध्यक्ष संघ ने सरकार से दखल की मांग की थी।
• सरकार ने फैसला लिया है कि अविश्वास प्रस्तावों पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
• साथ ही, भविष्य में निकाय अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता से (प्रत्यक्ष प्रणाली) कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका असर विकास और आम जनता पर पड़ेगा।

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 73 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं की घोषणा की।
• कटनी में 56,454 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू साइन हुए।
• उज्जैन और इंदौर के साथ अब पीथमपुर तक मेट्रो विस्तार का सर्वे होगा।

पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण

• कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय।
• 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म इवेंट, जिससे बुंदेलखंड और चंबल अंचल को फायदा होगा।

पुलिस और प्रशासन सुधार

• प्रदेश के सभी थानों में जांच के लिए टैबलेट और जीपीएस सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे।
• पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे।

ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन

• वन नेशन वन ग्रिड योजना का लाभ प्रदेश को मिलेगा।
• नल-जल योजना में सोलर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होगा।
• 100 मेगावॉट सोलर और 60 मेगावॉट पवन ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य।
• ताप विद्युत गृहों के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

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मोहन कैबिनेट के ये फैसले न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में भी बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

• गणेश चतुर्थी पर छुट्टी से सांस्कृतिक पहचान को सम्मान मिला।
• नपा अध्यक्षों को अविश्वास प्रस्ताव से राहत देकर स्थानीय निकायों में स्थिरता लाने का प्रयास।
• निवेश, मेट्रो विस्तार, ऊर्जा और पर्यटन के फैसले आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे।