Lucknow : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ‘स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन’ (STC) की चौथी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से लेकर प्रदेश की विभिन्न एक्सप्रेसवे, टेक्सटाइल पार्क और डिफेंस कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दोटूक निर्देश दिए हैं कि निवेश संबंधी परियोजनाओं में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Lucknow जेवर एयरपोर्ट के लिए 110 इलेक्ट्रिक बसें; 15 जून तक व्यवस्थाएं होंगी चाक-चौबंद
नोएडा इंटरनेशनल (जेवर) एयरपोर्ट से उड़ानों के प्रस्तावित संचालन को देखते हुए यात्रियों की सहूलियत के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ किया जा रहा है:
- शुरुआती बेड़ा: एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारी जाएंगी।
- विस्तृत योजना: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा (YEIDA) क्षेत्र को मिलाकर कुल 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्ययोजना पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले परिवहन के सभी पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए जाएं।
- ईवी चार्जिंग नेटवर्क: राज्य में वर्तमान में लगभग 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (EV) रजिस्टर्ड हैं। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक प्रदेश में 10 हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है, जिनमें से करीब 2500 स्टेशन पहले ही चालू हो चुके हैं।
Lucknow एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी: जून की डेडलाइन
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) और विनिमय के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख एक्सप्रेसवे की स्थिति इस प्रकार है:
| एक्सप्रेसवे परियोजना | वर्तमान स्थिति / मुख्यमंत्री के निर्देश |
| फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे | इस परियोजना के लिए अब तक लगभग 55 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। |
| 3 नए लिंक एक्सप्रेसवे | आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण जून के अंत तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। |
| मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे | इस नए रूट का एलाइनमेंट आधिकारिक तौर पर स्वीकृत हो चुका है और जमीन अधिग्रहण के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। |
Lucknow लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट हब और डिफेंस कॉरिडोर पर बड़ा अपडेट
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब: इस विशाल प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। डेवलपर चयन के लिए टेंडर (निविदा) डालने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 6 जुलाई 2026 तय किया गया है।
- मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब: इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो चुकी है, शेष पर प्रक्रिया जारी है।
- डिफेंस कॉरिडोर (अलीगढ़ नोड): ‘आिकॉन्स हिंदुस्तान एयरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड’ ने अलीगढ़ नोड में ₹125 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसे तकनीकी और भूमि आवंटन समिति से हरी झंडी मिल चुकी है।
Lucknow एग्री-एक्सपोर्ट हब और उन्नाव एक्वा ब्रिज परियोजना
कृषि और मत्स्य पालन से जुड़े उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर काम तेज हो गया है:
फिश प्रोसेसिंग और कृषि एक्सपोर्ट: जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब के लिए आवश्यक 50 एकड़ में से 29 एकड़ भूमि चिन्हित हो चुकी है। वहीं, उन्नाव में ‘एक्वा ब्रिज परियोजना’ के लिए 60 एकड़ भूमि तय की गई है, जहां आधुनिक फिश प्रोसेसिंग, फीड प्लांट, पैकेजिंग और निर्यात की वैश्विक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
‘CM समीक्षा’ प्रोजेक्ट्स के लिए बनेगा स्पेशल सेल
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन में खाली पड़े पदों (राज्य स्तर पर 96 और जिला/ब्लॉक स्तर पर 360 पद) को जल्द भरने के आदेश दिए ताकि ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत आधुनिक नगरीय बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘सीएम समीक्षा’ पोर्टल में शामिल सभी टॉप-प्रायोरिटी परियोजनाओं की कड़ाई से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में एक विशेष सेल (Special Cell) का गठन किया जाएगा, जो इन सभी विकास कार्यों की नियमित और सीधी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
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