भोपाल: मध्यप्रदेश मंत्रालय में आज राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन के साथ कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
अनाथ बच्चों को हर महीने 4000 रुपये आर्थिक सहायता
कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 33,346 अनाथ बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी है। योजना के तहत केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% योगदान देगी। इस मद में 1,022 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सहायता बच्चों की परवरिश, पोषण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisions
— Jansampark MP (@JansamparkMP) November 18, 2025
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किसानों को बढ़ी सब्सिडी, सोलर पंप का मिलेगा लाभ
कैबिनेट में किसानों की सब्सिडी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग ने वित्त विभाग को अपना प्रस्ताव भेजकर कहा था कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएं, उनकी मोटर की क्षमता के अनुसार सोलर पंप दिए जाएंगे। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी, सस्ती और पर्यावरण–अनुकूल ऊर्जा मिलेगी।

एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0: आएगा 15,996 करोड़ का निवेश
13 नवंबर, इंदौर में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में आईटी, ड्रोन, एयरोस्पेस सहित कई क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से 15,996 करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश में 64,085 रोजगार के अवसर बनेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बड़वानी, जबलपुर, आलीराजपुर सहित सभी जिलों में विशेष आयोजन हुए। जनजातीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
भावान्तर योजना के तहत समर्थन मूल्य और मॉडल रेट का अंतर सीधे किसानों को दिया जा रहा है। पिछले 𝟏𝟓 दिनों में 𝟏.𝟑𝟑 लाख किसानों को ₹𝟐𝟑𝟑 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। मंडियों में खरीदी जारी है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है।
नारी सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत अब तक लाड़ली बहनों को ₹44 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है।
पन्ना के हीरे को मिला GI टैग
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के हीरे को GI (Geographical Indication) Tag मिलने पर सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। GI टैग से स्थानीय कारीगरों और युवाओं को नए रोजगार अवसर मिलेंगे। पन्ना का हीरा अब अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ बाजार में अपनी अलग जगह बनाएगा।





