Iran threats US: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस कदम के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है और वैश्विक स्तर पर भी इसके असर की चर्चा हो रही है।
Iran threats US: ट्रंप की सख्त चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अब होर्मुज के रास्ते किसी भी देश का तेल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई ईरानी जहाज नाकेबंदी के करीब आता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका इस मामले में कड़ा रुख अपनाए हुए है और पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है।
Iran threats US: ईरान का पलटवार
अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि यदि समुद्री मार्गों को बाधित किया गया, तो वह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में स्थित प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बना सकता है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी स्थिति में होर्मुज पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है।
Iran threats US: परमाणु मुद्दे पर भी कड़ा रुख
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उनके अनुसार, यदि समझौता नहीं होता है तो अमेरिका अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगा।
नाकेबंदी से व्यापार प्रभावित
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नाकेबंदी के कारण ईरान का व्यापार लगभग ठप हो चुका है। उनके अनुसार, मौजूदा स्थिति में ईरान समुद्री मार्गों से कोई बड़ा आर्थिक लेनदेन नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका इस स्थिति को बनाए रखने के लिए तैयार है।
Iran threats US: वैश्विक प्रतिक्रिया और बढ़ती चिंता
इस पूरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। रूस ने होर्मुज में नाकेबंदी का विरोध किया है, जबकि यूरोपीय संघ ने जहाजों की आवाजाही सामान्य करने की मांग की है। वहीं, भारत के लिए राहत की बात यह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा का भरोसा दिया है।
Iran threats US: युद्ध की आशंका गहराई
दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी और सैन्य कदमों से क्षेत्र में संघर्ष की आशंका भी बढ़ गई है। होर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, वहां जारी यह तनाव आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
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