मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग के गठन के उद्देश्यों, दायित्वों व अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा की। बैठक में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद रहें। उनके अलावा बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरिओम भी मौजूद रहें।
56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को मिलें पक्के मकान
इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बैठक को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिकायतों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आयोग के पदाधिकारियों को नियमित बैठक कर मामलों का निस्तारण करना चाहिए।
यूपी ने किए ये कारनामें…
सीएम योगी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तिकरण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बंधित बच्चों की स्काॅलरशिप में कई गुना वृद्धि की गई है।
