Dabra Civil Hospital Corruption Case: डबरा सिविल अस्पताल में ‘जन्म प्रमाण पत्र’ के नाम पर अवैध वसूली: नवजात के परिजनों से मांगे 250 रुपये, भीम आर्मी ने थाने में दी FIR की अर्जी

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Dabra Civil Hospital Corruption Case

Report: Santosh Saravgee

Dabra Civil Hospital Corruption Case मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ के बड़े-बड़े दावों के बीच ग्वालियर जिले के डबरा सिविल अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में गरीब परिजनों से खुलेआम 250-250 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि सरकारी नियमों के मुताबिक नवजात शिशु का पहला जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह निःशुल्क (फ्री) बनाया जाता है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद की, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।

Dabra Civil Hospital Corruption Case भीम आर्मी के सामने खुला राज, पीड़ित ने सुनाई आपबीती

जानकारी के अनुसार, अस्पताल में अपने नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए एक पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ित ने बताया कि काउंटर पर तैनात कर्मचारी द्वारा प्रमाण पत्र देने के बदले उनसे 250 रुपये की रिश्वत ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तत्काल इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

Dabra Civil Hospital Corruption Case डॉक्टर भदौरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डबरा सिविल अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर भदौरिया और संबंधित स्टाफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन की ओर से स्थानीय थाने में एक लिखित आवेदन देकर इस अवैध वसूली के खिलाफ सख्त धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और दोषियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है।

Dabra Civil Hospital Corruption Case डिजिटल इंडिया और दावों पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ और पूरी तरह पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ एक जिम्मेदार सरकारी अस्पताल के भीतर नवजात बच्चों के जरूरी दस्तावेजों के नाम पर सरेआम अवैध वसूली की जा रही है। अब देखना यह होगा कि मामले की शिकायत थाने और उच्चाधिकारियों तक पहुँचने के बाद स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।

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