Prayagraj । संगम नगरी प्रयागराज के प्रतिष्ठित स्वरूप रानी नेहरू (SRN) चिकित्सालय में डॉक्टरों और तीमारदारों (अधिवक्ताओं) के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बड़े बवाल में तब्दील हो गया है। दोनों पक्षों के बीच अस्पताल परिसर में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी से लेकर आपातकालीन (इमरजेंसी) सेवाएं तक पूरी तरह ठप कर दी हैं। वहीं, दूसरी ओर वकील भी लामबंद होकर हाई कोर्ट के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिससे शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

Prayagraj पैर की चोट के इलाज के दौरान शुरू हुआ विवाद, वकीलों ने बोला धावा
Prayagraj जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि गुरुवार सुबह करीब ६:०० बजे पैर में चोट की शिकायत लेकर एक २५ वर्षीय महिला मरीज अस्पताल आई थीं। उनके साथ आए तीमारदारों में एक महिला अधिवक्ता भी शामिल थीं, जो इलाज की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टरों से अभद्रता करने लगीं। देखते ही देखते कुछ ही देर में बड़ी संख्या में अन्य वकील भी वहां पहुंच गए और डॉक्टरों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टरों का कहना है कि मौके पर मौजूद पुलिस चौकी ने भी उनकी सुरक्षा में कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई, जिसके कारण उन्हें मजबूरन काम बंद करना पड़ा।

Prayagraj डीसीपी नगर का बयान: महिला वकील से कहासुनी के बाद भड़की आग
इस पूरे हाईप्रोफाइल मामले को लेकर डीसीपी नगर मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार, सुबह करीब ६:३० बजे एक महिला अधिवक्ता मरीज के रूप में अपना इलाज कराने एसआरएन अस्पताल पहुंची थीं। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और महिला मरीज के बीच पर्चा बनवाने या इलाज की प्रक्रिया को लेकर तीखी बहस हो गई। यह बहस इतनी उग्र हो गई कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में बदल गया।

Prayagraj पुलिस बल तैनात, दोनों पक्षों से तहरीर मिलने के बाद सुलह की कोशिश जारी
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को अस्पताल और हाई कोर्ट के आसपास तैनात कर दिया गया है। डीसीपी नगर के मुताबिक, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया है। फिलहाल डॉक्टरों और अधिवक्ताओं, दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को लिखित तहरीर (शिकायत) दी जा रही है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कराया जा सके और मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।
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