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GuidelineRates Bpl : कलेक्टर गाइडलाइन दरों पर हुआ मंथन, समिति की बैठक में 63 सुझावों पर हुई चर्चा

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GuidelineRates : जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रियल एस्टेट, ग्रामीण दरों और स्टाम्प ड्यूटी पर अहम निर्णय

by: digital desk

GuidelineRates : भोपाल में वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को लेकर जिला मूल्यांकन समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त 63 सुझावों पर विस्तार से चर्चा कर कई प्रस्तावों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जबकि कुछ को अस्वीकार कर दिया गया।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में 18 मार्च 2026 को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन दरों पर चर्चा की गई। साथ ही पंजीकृत दस्तावेजों के विश्लेषण और सैटेलाइट डिटेक्टेड बदलावों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की दरों का आकलन प्रस्तुत किया गया।

समिति के सामने 14 मार्च 2026 तक प्राप्त कुल 63 सुझाव रखे गए, जिन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

GuidelineRates : प्रमुख निर्णय

कई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की दरों में संशोधन के सुझावों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि की दरों में बदलाव के प्रस्तावों को वर्तमान दरों के अनुरूप बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
कुछ कॉलोनियों की दरों में संशोधन के सुझावों को अस्वीकार किया गया।
नगर निगम क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों को गाइडलाइन दर की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

GuidelineRates : भोपाल में आयोजित जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में निम्न प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे

  • कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (अध्यक्ष)
  • विधायक भगवानदास सबनानी
  • जिला मूल्यांकन समिति के अन्य सदस्यगण
  • संबंधित विभागों के अधिकारी
  • इन सभी की उपस्थिति में वर्ष 2026-27 की गाइडलाइन दरों पर विस्तार से चर्चा की गई।

GuidelineRates : रियल एस्टेट से जुड़ा अहम सुझाव

बैठक में संपत्ति के पुनः अंतरण (री-ट्रांसफर) पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने का महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि यदि कोई संपत्ति तीन वर्ष के भीतर दोबारा ट्रांसफर होती है, तो पहले जमा की गई स्टाम्प ड्यूटी का समायोजन किया जाए। इस प्रस्ताव को समिति और विधायक द्वारा समर्थन देते हुए इसे शासन स्तर पर भेजने का निर्णय लिया गया। अगली बैठक, जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन वर्ष 2026-27 को अंतिम रूप देने के लिए अगली बैठक 23 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

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