Madhya Pradesh मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए लगभग 33 हजार 240 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है। इस बैठक में युवाओं के कौशल विकास से लेकर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने तक के रोडमैप पर मुहर लगाई गई है।
Madhya Pradesh गुड-गवर्नेस के लिए ‘यंग इंटर्न्स’ और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा
प्रशासनिक कार्यकुशलता में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड-गवर्नेस प्रोग्राम’ को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही, कैबिनेट ने प्रदेश के 7 जिलों (भोपाल, दतिया, सीधी, उज्जैन, धार, सीहोर और अशोकनगर) के लिए ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) परियोजना का अनुमोदन किया है। अगले 5 वर्षों में 37.50 करोड़ रुपये की लागत से स्थानीय शिल्पकारों और बुनकरों को ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
Madhya Pradesh श्रमिकों के लिए नए औषधालय और दिव्यांगों को वृत्तिकर में छूट
स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए सरकार ने मैहर, कैमोर (कटनी) और निमरानी (खरगोन) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के 3 नए औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 15,686 पंजीकृत श्रमिकों और उनके 62 हजार से अधिक आश्रितों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके लिए 51 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। वहीं, सामाजिक सरोकार दिखाते हुए निःशक्तजनों को प्रोफेशनल टैक्स (वृत्तिकर) से दी गई छूट को 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
Madhya Pradesh ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा और जनजातीय विकास पर बड़ा निवेश
कैबिनेट ने ग्रामीण और खनिज क्षेत्रों में पेयजल और सड़क विकास के लिए 6,090 करोड़ रुपये की रक्षित निधि को मंजूरी दी है। साथ ही, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 7,127 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मिड-डे मील) का बड़ा हिस्सा शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,645 करोड़ रुपये तथा MSME क्षेत्र में स्टार्टअप नीति और निवेश संवर्धन के लिए 11,361 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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