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Noida Engineer Death Case: केस में बड़ा एक्शन, SIT जांच से परिजनों को राहत,बिल्डर सलाखों के पीछे

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Noida Engineer Death Case

Report By: Vandana Rawat

Noida Engineer Death Case: नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर मृतक के पिता राजकुमार मेहता ने संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विशेष जांच टीम (SIT) के गठन से उन्हें न्याय की उम्मीद बंधी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके बेटे को न्याय अवश्य मिलेगा।

राजकुमार मेहता ने बताया कि इस मामले में प्रशासन की सक्रियता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वे योगी आदित्यनाथ से एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से भेंट होने पर उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया है।

Noida Engineer Death Case

Noida Engineer Death Case: घटनास्थल पर किए गए सुरक्षा इंतजाम

मृतक के पिता के अनुसार, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए घटनास्थल पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। प्रशासन ने लापरवाही रोकने के लिए मौके पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं।

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तीन सदस्यीय एसआईटी कर रही जांच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नोएडा की इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद ADG जोन मेरठ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। यह टीम पांच दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।

Noida Engineer Death Case: बिल्डर की गिरफ्तारी, प्रशासनिक कार्रवाई भी

मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मंगलवार को नामजद आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रियल एस्टेट कंपनी एमजेड विजटाउन प्लानर्स लिमिटेड के सीईओ अभय कुमार की गिरफ्तारी लापरवाही, गैर-इरादतन हत्या और जान जोखिम में डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है।

इसके साथ ही योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए हैं। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पद से हटा दिया गया है। वहीं, इससे पहले ट्रैफिक सेल के अवर अभियंता नवीन कुमार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा चुका है।

सरकार की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिली है और मामले की निष्पक्ष जांच की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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