भोपाल। भाजपा की सरकार किसान हितैषी सरकार है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम किसान की उपज का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये प्रतिबद्ध हैं, पहले भी खरीदते रहे हैं आगे भी खरीदते रहेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उपार्जन की केन्द्रीकृत व्यवस्था से मैदानी स्तर पर किसान के लिये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजीयन और उपार्जन केन्द्र तथा सोसायटी के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था वैसी ही रहेगी जैसी अभी होती है। श्री राजपूत ने बताया कि विकेन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था की जगह केन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था में केवल एकाउटिंग की व्यवस्था में परिवर्तन होगा।
विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में उपार्जन के लिए प्रारंभिक खर्च राज्य शासन को वहन करना होता है। केन्द्र से प्रतिपूर्ति में कई बार लंबा समय लग जाता है, जिससे राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के स्थान पर केन्द्रीकृत उपार्जन व्यवस्था लागू होने पर राज्य के वित्तीय भार में कमी आयेगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ की हम हर स्थिति में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेंहू और धान खरीदते रहेंगे। कांग्रेस किसानों को बरगलाने से बाज आये और राजनीति करना बंद करे। हम किसान के उत्थान के लिये कटिबद्ध है। हमने प्रदेश में सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है। अगले दो सालों में 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हम किसानों को जीरो प्रतिशत व्याज पर ऋण उपलब्ध करा रहें है।
सरकार किसानों के उत्थान के लिये संकल्पित: खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने 10 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिक पंप को सोलर पंप में बदलने के लिए हमने योजना लागू कर दी है। जिससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। सोयाबीन के लिए हमने भावान्तर योजना लागू की है। हम दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य नौ प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर रहें है, ताकि किसान की आय बढ़ाई जा सके। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। आपदा में भी हम हर कदम पर किसान के साथ है। इस बार हमने 1800 करोड़ की राहत राशि किसान को वितरित की है। हमारी सरकार किसानों के उत्थान के लिये संकल्पित है।
