सरकारी जमीन हथियाने वालों को सख्त चेतावनी
रिपोर्ट: पुष्पराज प्रसाद, by: vijay nandan
विदिशा : जिले के लटेरी क्षेत्र में वर्षों से अतिक्रमित वन भूमि को वन विभाग ने मुक्त करा लिया है। यह कार्रवाई विदिशा वनमंडलाधिकारी हेमंत यादव के निर्देशन में की गई। वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कक्ष क्रमांक पी-459 में चल रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह अतिक्रमण लगभग 39 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था, जिस पर वर्षों से कब्जा कर खेती की जा रही थी। इस मामले को जिला टास्कफोर्स की बैठक में वनमंडलाधिकारी ने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके बाद एक विस्तृत योजना बनाकर कार्रवाई की गई।
मौके पर मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस कार्रवाई की निगरानी स्वयं डीएफओ हेमंत यादव ने की, जबकि उप वनमंडलाधिकारी सिरोंज तरुण डेहरिया, एसडीओपी लटेरी, तहसीलदार हेमंत अग्रवाल, थाना प्रभारी आनंदपुर व उन्नारसींकलां, वन परिक्षेत्र अधिकारी मुकेश केन, और वन विभाग का उड़नदस्ता दल मौके पर उपस्थित रहे।
टीम ने मिलकर पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्वक अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान विभागीय मशीनरी, मजदूर, और ट्रैक्टर आदि का उपयोग किया गया।
वन विभाग की सख्ती का असर
इस सफल कार्रवाई से साफ संकेत मिलते हैं कि वन विभाग अब अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। वनमंडलाधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमित वनभूमि को पुनः संरक्षित किया जाएगा।
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को चेतावनी
राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। वन विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे वन भूमि पर अतिक्रमण से बचें और संरक्षण में सहयोग करें।
मध्य प्रदेश में मार्च 2024 तक कुल 5,460.9 वर्ग किलोमीटर (546,090 हेक्टेयर) वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा, छतरपुर जिले में विशेष रूप से 12,957 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण दर्ज किया गया है। यह दर्शाता है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर बनी हुई है।
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