लोकसभा में मंगलवार को एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिली जब डीएमके सांसदों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की कि यदि कोई पात्र किसान इस योजना से वंचित है, तो उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही सूची प्राप्त होगी, केंद्र सरकार एक दिन की भी देरी नहीं करेगी।
तमिलनाडु के किसानों को लेकर उठा सवाल
डीएमके सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और भुगतान में देरी हो रही है। इस पर कृषि मंत्री ने साफ किया कि देरी राज्य सरकार की ओर से हो रही है, क्योंकि अभी तक 14,000 किसानों की पात्रता की जांच पूरी नहीं हुई है।
तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों की अनुपस्थिति का किया जिक्र
शिवराज सिंह चौहान ने सदन में हाथ जोड़कर कहा, “मैं खुद दो बार तमिलनाडु गया, एक बार कृषि विभाग और दूसरी बार ग्रामीण विकास के काम से। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन दोनों ही मौकों पर न तो ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री बैठक में शामिल हुए।”
उन्होंने आगे कहा, “हम तमिलनाडु की जनता, उनकी संस्कृति और भाषा को नमन करते हैं। हम सब भारत माता के लाल हैं, ऐसे में भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किसानों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
हर पात्र किसान को मिलेगा योजना का लाभ
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत हर पात्र किसान को लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘पीएम किसान पोर्टल’ और ‘मोबाइल एप’ विकसित किया है, जिससे किसान सीधे योजना से जुड़ सकें।
उन्होंने आगे कहा, “इस योजना के तहत पहले तीन विशेष अभियान चलाए गए थे, और अब 15 अप्रैल से चौथा अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे।”
पीएम मोदी ने छोटे किसानों की समस्याओं को समझा
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि छोटे किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधनों के लिए पहले कर्ज लेना पड़ता था। कई बार उन्हें खाद और बीज खरीदने के लिए भी ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की इस परेशानी को समझते हुए यह योजना शुरू की, जिससे हर साल किसानों के खातों में तीन किस्तों में ₹6,000 सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं।
सीधे खाते में पहुंचती है पूरी राशि
कृषि मंत्री ने कहा, “पहले की सरकारों में कहा जाता था कि सरकार अगर ₹1 भेजती है तो गरीब के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को बदला है। ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत किसानों को ₹6,000 की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकता।”
उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि अगर उनके राज्य में कोई पात्र किसान अब भी योजना से वंचित है, तो उसका तुरंत ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाए। केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए तैयार है।
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