new-rules : 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। खास तौर पर इनकम टैक्स, UPI पेमेंट, पैन कार्ड और एलपीजी कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे।
new-rules : टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव
नए वित्त वर्ष में आयकर प्रणाली को आसान बनाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिना पेनल्टी के आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जबकि 31 मार्च तक विलंब शुल्क के साथ रिवाइज्ड रिटर्न जमा करने की सुविधा मिलेगी।
आईटीआर-3 और आईटीआर-4 फाइल करने वालों को राहत देते हुए अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी गई है, जबकि ITR-1 और ITR-2 की डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी।
इसके अलावा अब “Assessment Year” की जगह “Tax Year” शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा सके।
new-rules : TDS और TCS नियमों में बदलाव
विदेश में शिक्षा और इलाज के लिए 10 लाख रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। वहीं, विदेशी टूर पैकेज पर भी TCS 2% ही रहेगा। कुछ विशेष स्थितियों में TDS छूट भी दी गई है, जैसे मोटर दुर्घटना मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर अब TDS नहीं कटेगा।
new-rules : UPI पेमेंट होगा ज्यादा सुरक्षित
1 अप्रैल से UPI लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। अब केवल OTP से भुगतान नहीं होगा, बल्कि PIN या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल फ्रॉड को कम करना है।
new-rules : पैन कार्ड से जुड़े नए नियम
अब 10 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन, 5 लाख से अधिक की गाड़ी खरीद, महंगे होटल बिल या 20 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी डील में पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। इससे बड़े लेनदेन पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
new-rules : शेयर मार्केट और निवेश में बदलाव
शेयर बाजार में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और बायबैक नियमों में संशोधन लागू होंगे। वहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर भी अब कुछ स्थितियों में टैक्स देना पड़ सकता है।
new-rules : रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम अपडेट
ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के नियमों में भी बदलाव हुआ है।
72 घंटे पहले कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा
24-72 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 25% शुल्क
8-24 घंटे के बीच 50% शुल्क
8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं
LPG और रेपो रेट पर नजर
हर महीने की तरह 1 अप्रैल को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। वहीं, RBI 8 अप्रैल को रेपो रेट पर फैसला लेगा, जिसका असर लोन की EMI पर पड़ सकता है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगे। जहां कुछ नियम राहत देने वाले हैं, वहीं कई बदलाव खर्च बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों की जानकारी रखकर अपनी वित्तीय योजना बनाएं।
