रिपोर्ट- प्रमोद श्रीवास्तव
MP Teachers News :भोपाल, मध्यप्रदेश में 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स और वेतनवृद्धि का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है… जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद जगी थी… लेकिन अब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है… सरकार की दलील है कि एरियर्स के भुगतान में 5 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि वेतनवृद्धि से हर साल 1 हजार 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा…दरअसल, यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है, जिनकी नियुक्ति पंचायत विभाग के अंतर्गत हुई थी और बाद में उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में किया गया…
MP Teachers News : एरियर्स का वित्तीय भार, सुप्रीम कोर्ट गयी सरकार
शिक्षकों की मांग है कि उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से वेतन, वरिष्ठता, वेतनवृद्धि और पेंशन जैसे लाभ दिए जाएं…इस मामले में सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है… पिछली एसएलपी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश के पालन के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी थी..अब सरकार की नई याचिका ने मामले को फिर कानूनी मोड़ पर ला दिया है..
एक तरफ हजारों शिक्षकों का लंबित आर्थिक लाभ और वर्षों की सेवा का सवाल है… तो दूसरी तरफ सरकार के सामने हजारों करोड़ रुपये के वित्तीय प्रबंधन की चुनौती… अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं… जहां से तय होगा कि शिक्षकों के एरियर्स और वेतनवृद्धि के मामले में आगे का रास्ता क्या होगा…और सवाल ये है कि क्या सरकार की आर्थिक मजबूरी शिक्षकों के हक पर भारी पड़ेगी? क्या 70 हजार शिक्षकों को उनका लंबित आर्थिक लाभ मिल पाएगा?
MP Teachers News : एरियर्स का वित्तीय भार, सुप्रीम कोर्ट गयी सरकार
• जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार।
• मध्यप्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स और वेतनवृद्धि का मामला।
• हाईकोर्ट ने शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने के दिए थे निर्देश।
• सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
• सरकार के मुताबिक, एरियर्स भुगतान पर करीब 5,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• वेतनवृद्धि लागू होने से हर साल करीब 1,300 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
• सरकार का तर्क, प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति में इतना बड़ा खर्च उठाना आसान नहीं।
• इससे पहले भी सरकार की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है खारिज।
• हाईकोर्ट ने आदेश के पालन के लिए सरकार को दिया था चार सप्ताह का समय।
• आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई का करना पड़ सकता है सामना।
• SC में सरकार की नई याचिका, 70 हजार शिक्षकों के आर्थिक लाभ का जुड़ा है भविष्य।
MP Teachers News : 13 या 20 दिसंबर को हो सकती है परीक्षा
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से तीन बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई थी। इसके बाद कुल 34,199 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि 10 नवंबर के बाद मंडल किसी भी समय परीक्षा कराने के लिए तैयार है।
MP Teachers News : वित्तीय स्थिति का हवाला देकर सरकार ने मांगी राहत
अब दोनों विभागों के बीच सहमति बनने के बाद परीक्षा की तारीख तय होगी। परीक्षा रविवार को ही आयोजित की जाएगी। संभावना है कि 20 दिसंबर की तारीख पर अंतिम सहमति बन सकती है। मंडल जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान करेगा। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।
