AAP नेताओं पर ED का शिकंजा: अस्पताल, CCTV और शेल्टर होम घोटालों में दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस

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BY: Yoganand Shrivastva

नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए तीन बड़े घोटालों से जुड़े मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज कर केस में कार्रवाई शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, AAP के वरिष्ठ नेताओं को पूछताछ के लिए समन भेजे जा सकते हैं। इन मामलों में भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप हैं।


अस्पताल निर्माण घोटाला: ₹5,590 करोड़ का मामला

  • यह घोटाला 2018-19 में मंजूर किए गए 24 अस्पतालों से जुड़ा है, जिनमें 6 महीने में ICU तैयार करने की योजना थी।
  • 3 साल बाद भी अधिकांश काम अधूरा पड़ा है।
  • अब तक ₹800 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन 50% काम भी नहीं हो पाया
  • LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ पहुंच गई।
  • आरोप है कि कई निर्माण बिना मंजूरी किए गए और ठेकेदारों को नियमों से बाहर जाकर लाभ पहुंचाया गया।
  • HIMS (Health Information Management System) प्रोजेक्ट भी 2016 से लटका है।

CCTV कैमरा घोटाला: ₹571 करोड़ की अनियमितताएं

  • 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था।
  • ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को मिला, लेकिन समयसीमा पर काम नहीं हुआ।
  • BEL पर 17 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसे बाद में बिना कोई ठोस कारण के माफ कर दिया गया।
  • आरोप है कि सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ की रिश्वत ठेकेदारों के ज़रिए पहुंचाई गई।

शेल्टर होम और DUSIB घोटाला: ₹207 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी

  • DUSIB (दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड) से जुड़े घोटालों में फर्जी FDR (Fixed Deposit Receipt) के ज़रिए ₹207 करोड़ की हेराफेरी की गई।
  • पटेल नगर में ₹15 लाख का सड़क निर्माण घोटाला, और लॉकडाउन में बिना काम किए ‘घोस्ट वर्कर्स’ के नाम पर भुगतान किया गया।
  • आरोप है कि यह पैसा नेताओं तक कमीशन के रूप में पहुंचाया गया।

जांच एजेंसियां सक्रिय

  • CBI और ACB पहले ही इन मामलों की अलग-अलग जांच कर रही थीं।
  • उन्हीं FIRs के आधार पर अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है।
  • आने वाले दिनों में छापेमारी और पूछताछ की कार्रवाई तेज़ हो सकती है।


आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए ये घोटाले अब कानूनी घेरे में आ चुके हैं। ED की जांच से संकेत मिल रहे हैं कि कई नेताओं को पूछताछ और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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