केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया। मोदी केबिनेट ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसाभा चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने वन नेशन-वन इलेक्श पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में ‘एक देश एक चुनाव’ पर बिल पेश होगा।
मोदी कैबिनेट का यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है कि सरकार इस कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किये जाने की बात कही थी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय ने कैबिनेट के निर्णय की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि, “एनडीए ने पूर्ण सहमति से कोविंद समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, पूरे देश में वन नेशन – वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी। युवाओं के बीच वन नेशन – वन इलेक्शन काफी लोकप्रिय है।”
कोविंद समिति की रिपोर्ट:
कोविंद समिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने सिफारिश की थी कि, केंद्र सरकार एक “एक बार का अस्थायी उपाय” अपनाए। जिसके तहत केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक डेट फिक्स करनी होगी। उस फिक्स डेट के बाद चुनाव कराने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल संसद के साथ समाप्त हो जाएगा।
दो चरण में हो देश भर में चुनाव:
वन नेशन – वन इलेक्शन लागू करके केंद्र और राज्य सरकारों के चुनावी चक्रों में तालमेल बिठाया जा सकेगा और एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके बाद, दूसरे चरण के रूप में, नगर पालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और राज्य चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाने चाहिए।
