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MP Pensioners: महंगाई राहत में देरी और बकाया भुगतान नहीं मिलने से पेंशनरों में नाराजगी, मुख्यमंत्री से की एरियर्स देने की मांग

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MP Pensioners: मध्य प्रदेश में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलने में हो रही देरी और पिछली अवधि का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर महंगाई राहत के भुगतान में हो रही विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के पेंशनरों को इसका लाभ देरी से मिल रहा है। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई महंगाई राहत की कुछ अवधि का एरियर्स भी नहीं दिया गया है। संगठन ने इसे पेंशनरों के साथ आर्थिक अन्याय बताते हुए सरकार से स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की मांग की है।

जनवरी से जून 2026 तक की महंगाई राहत का एरियर्स नहीं मिलने पर नाराजगी

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के पेंशनरों को इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2026 से दिया गया।

एसोसिएशन के मुताबिक, इस फैसले के कारण प्रदेश के पेंशनरों को जनवरी 2026 से जून 2026 तक की छह महीने की अवधि के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ नहीं मिल पाया। संगठन ने इस अवधि के बकाया भुगतान को लेकर सरकार से सवाल उठाए हैं।

अमोद सक्सेना ने कहा कि पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान प्रभावी तिथि से महंगाई राहत का लाभ मिलना चाहिए। भुगतान की तारीख में अंतर होने से पेंशनभोगियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने की मांग

एसोसिएशन ने एक जुलाई 2026 से महंगाई राहत में प्रस्तावित 3 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ अब तक नहीं मिलने पर भी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार के स्तर पर महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद भी प्रदेश के पेंशनरों को इसका लाभ समय पर नहीं दिया जा रहा है।

एसोसिएशन ने मांग की है कि जनवरी से जून 2026 तक की 2 प्रतिशत महंगाई राहत का अंतर एरियर्स सहित भुगतान किया जाए। इसके अलावा एक जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ भी जल्द जारी किया जाए।

संगठन की मांग के अनुसार, महंगाई राहत की कुल दर 63 प्रतिशत किए जाने के आधार पर पेंशनरों को भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से इस मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

पेंशनरों के साथ आर्थिक अन्याय कर रही सरकार: गणेश दत्त जोशी

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने महंगाई राहत के भुगतान में देरी और अवधि में कटौती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महंगाई राहत देने में अलग-अलग प्रभावी तिथियां लागू करना पेंशनरों के साथ आर्थिक भेदभाव जैसा है।

जोशी ने हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शासन को न्यायालय के फैसलों और उनमें सामने आए कानूनी दृष्टांतों को गंभीरता से लेना चाहिए। पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई राहत के भुगतान से संबंधित विसंगतियों का समाधान किया जाना जरूरी है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पेंशनरों को मिलने वाले आर्थिक लाभों के मामले में पारदर्शी और समान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उन्हें बार-बार अपने अधिकारों के लिए मांग न उठानी पड़े।

भोपाल जिला अध्यक्ष ने बकाया एरियर्स के जल्द भुगतान की उठाई मांग

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने भी महंगाई राहत के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मांग की कि जनवरी 2026 से जून 2026 तक की 2 प्रतिशत महंगाई राहत का अंतर एरियर्स के रूप में पेंशनरों को दिया जाए।

इसके साथ ही एक जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई राहत बढ़ाकर कुल 63 प्रतिशत की दर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनरों को समय पर आर्थिक राहत मिलना जरूरी है।

मुख्यमंत्री से स्थायी प्रशासनिक नीति बनाने की मांग

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि महंगाई राहत के भुगतान को लेकर हर बार अलग-अलग आदेश और प्रभावी तिथियों के कारण पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष ठाकुर और शैलेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव रामगोपाल माथुर और यशवंत सिंह बैस, संयुक्त सचिव शकुन्तला वर्मा तथा कार्यकारिणी सदस्य संगीता श्रीवास्तव और अनिल पाण्डे ने भी सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

संगठन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में मांग की है कि केंद्र सरकार के समान प्रभावी तिथि से महंगाई राहत देने के लिए स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था और स्पष्ट नीति बनाई जाए। इससे भविष्य में महंगाई राहत के भुगतान में होने वाली देरी और अवधि संबंधी विसंगतियों को रोका जा सकेगा।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पेंशनरों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और बकाया महंगाई राहत का भुगतान जल्द सुनिश्चित करेगी।

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