FCRA Amendment Bill 2026: विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने से जुड़े विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी FCRA Amendment Bill को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इस प्रस्तावित कानून पर अलग-अलग संगठनों की राय सामने आ रही है। कई ईसाई संगठनों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और गरीब, वंचित तथा जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचने वाली सामाजिक सेवाओं में रुकावट पैदा कर सकते हैं।
वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े कुछ संगठनों ने विधेयक का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि विदेशी अंशदान के इस्तेमाल पर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कानूनी प्रावधान जरूरी हैं। इस मुद्दे पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने भी अलग-अलग पक्षों ने अपनी राय रखी है। इससे विधेयक को लेकर बहस और तेज हो गई है।
FCRA Amendment Bill 2026: जेपीसी की बैठक में आमने-सामने आए अलग-अलग पक्ष
संसद भवन परिसर में FCRA संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान ईसाई संगठनों और RSS से जुड़े संगठनों ने विधेयक को लेकर अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।
नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च और इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया समेत कई ईसाई संगठनों ने प्रस्तावित कानून पर आपत्ति जताई। इन संगठनों का कहना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनके सामाजिक कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
उनके मुताबिक, कई धार्मिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य और गरीब परिवारों की सहायता जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इन गतिविधियों के लिए उन्हें विदेशों से मिलने वाला वैध आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नए नियमों के कारण उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में परेशानी आने की आशंका है।
FCRA Amendment Bill 2026: RSS से जुड़े संगठनों ने विधेयक को बताया जरूरी
जहां ईसाई संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वहीं RSS से जुड़े कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। इनमें वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद और राष्ट्रीय सेवा भारती जैसे संगठन शामिल हैं।
इन संगठनों का मानना है कि विदेशों से आने वाले आर्थिक सहयोग पर उचित निगरानी होनी चाहिए। विदेशी फंड का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है और उसका उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है।
समर्थक संगठनों के अनुसार, विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाने वाले नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और फंड के दुरुपयोग की संभावनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि प्रस्तावित संशोधन इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
FCRA Amendment Bill 2026: लोकसभा में पेश होने के बाद JPC के पास पहुंचा विधेयक
FCRA संशोधन विधेयक 2026 को 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक पेश होने के बाद से ही राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच इसको लेकर बहस शुरू हो गई थी।
विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाए जाने और विरोध के बाद 12 अगस्त को इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया। समिति को इसके विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने और संबंधित पक्षों की राय जानने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रक्रिया के तहत अलग-अलग सामाजिक, धार्मिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। समिति के सामने आए विचारों से साफ है कि विदेशी फंडिंग के नियमन को लेकर संगठनों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
FCRA Amendment Bill 2026: विपक्ष को क्यों है FCRA संशोधन विधेयक पर आपत्ति?
विपक्षी दलों ने भी इस प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नए नियमों का असर ईसाई गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ सकता है।
विपक्ष की आशंका है कि विधेयक के कुछ प्रावधानों के कारण विदेशों से मिलने वाली वैध आर्थिक सहायता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और जरूरतमंद लोगों की मदद से जुड़े कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।
विपक्ष का यह भी कहना है कि विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण के नाम पर ऐसे प्रावधान नहीं बनाए जाने चाहिए, जिनसे वैध रूप से काम कर रहे संगठनों की गतिविधियों में बाधा आए। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है।
FCRA Amendment Bill 2026: सरकार ने कहा- विदेशी फंड के दुरुपयोग पर लगेगी रोक
केंद्र सरकार का कहना है कि FCRA संशोधन विधेयक किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना, वित्तीय जवाबदेही तय करना और विदेशी फंड के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।
सरकार का पक्ष है कि विदेशों से आने वाली रकम का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए निगरानी की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है, ताकि आर्थिक सहायता का उपयोग नियमों के दायरे में रहकर किया जा सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, बल्कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए नियामक व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित है।
FCRA Amendment Bill 2026: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने धर्मांतरण का भी उठाया मुद्दा
लोकसभा में विधेयक पेश करते समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का मकसद विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इस्तेमाल सही उद्देश्यों के लिए हो।
विपक्ष की ओर से विधेयक को खतरनाक बताए जाने पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि यह कानून उन लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा, जो विदेशी फंड का इस्तेमाल जबरन धर्मांतरण कराने या अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए करते हैं।
मंत्री के मुताबिक, विदेशी अंशदान का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता या दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
FCRA Amendment Bill 2026: FCRA बिल पर आगे क्या होगा?
FCRA संशोधन विधेयक को लेकर अब संयुक्त संसदीय समिति के सामने अलग-अलग संगठनों की दलीलें महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक तरफ ईसाई संगठन धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सेवाओं पर संभावित असर को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ RSS से जुड़े संगठन विदेशी फंडिंग के नियमन को जरूरी बता रहे हैं।
वहीं, विपक्ष और सरकार के बीच भी इस कानून के उद्देश्य और संभावित प्रभाव को लेकर मतभेद हैं। ऐसे में समिति की समीक्षा और उसके निष्कर्षों पर सभी पक्षों की नजर रहेगी। विधेयक को लेकर अंतिम स्थिति आगे की संसदीय प्रक्रिया और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
