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Yogi Janta Darshan: कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक: सीएम योगी

Yogi Janta Darshan

Report: Vandna Rawat

Yogi Janta Darshan बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दूरदराज से आए करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। अवैध कब्जे की शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को जमीन कब्जामुक्त कराने और जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बारिश के बीच सभागार में हुआ जनता दर्शन

Yogi Janta Darshan बारिश को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में किया गया। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कुर्सियों पर बैठे लोगों के पास पहुंचकर उनकी पीड़ा जानी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता दर्शन में आने वाले प्रत्येक पीड़ित की समस्या को संवेदनशीलता से सुना जाए। समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी की समस्या का समाधान कराया जाएगा।

जमीन पर जबरन कब्जे की शिकायत पर सख्त निर्देश

Yogi Janta Darshan जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाओं ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी दबंग ने गरीब व्यक्ति की जमीन हड़पी है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन को अवैध या जबरन कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा

Yogi Janta Darshan जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में अधिकारियों को अस्पताल से इलाज का एस्टीमेट तैयार कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजे जाएं, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

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