वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति मध्यप्रदेश वफ्फ बोर्ड से नाराज है । जेपीसी ने मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों से दिल्ली में मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड किए है । मगर समिति मध्यप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की और से वक्फ संपत्ति की स्थिति को लेकर दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। अब संसदीय समिति ने मध्यप्रदेश सहित तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि, हमने मध्यप्रदेश से वक्फ संपत्तियों के बारे में ब्यौरा मांगा है। इधर मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल का कहना है कि, बोर्ड इस मामले में जांच कर रहा है वही कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की वक्फ सम्पतियों को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।





