by: digital desk
MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के गायन के साथ मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री Chaitanya Kashyap ने मीडिया को कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक में किसानों, युवाओं, पर्यटन और ग्रामीण संपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनसे प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
MP Cabinet Decisions: स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को राहत
राज्य सरकार ने Swamitva Yojana के तहत बड़ा निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 46 लाख परिवारों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेज दिए जाएंगे। साथ ही इन संपत्तियों की रजिस्ट्री भी सरकार द्वारा नि:शुल्क कराई जाएगी। इसके लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
MP Cabinet Decisions: गेहूं पर समर्थन मूल्य में बोनस का ऐलान
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने इसमें 40 रुपए का अतिरिक्त बोनस जोड़ते हुए किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उड़द की फसल पर भी 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है।
MP Cabinet Decisions: पचमढ़ी को मिला ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल Pachmarhi को जर्मनी की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है।इसके बाद राज्य सरकार ने पचमढ़ी को और अधिक विकसित करने और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सके।
MP Cabinet Decisions: युवाओं के लिए यंग इंटर्नशिप कार्यक्रम
युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने Mukhyamantri Young Internship Programme को मंजूरी दी है।इस योजना के तहत प्रदेश के 4165 युवाओं को इंटर्न के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा। चयनित युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपए का मानदेय दिया जाएगा।
यह कार्यक्रम Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis के माध्यम से संचालित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर ब्लॉक से लगभग 15 युवाओं को इस पहल से जोड़ा जाए, ताकि वे जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन कर सकें।
MP Cabinet Decisions: विभिन्न विभागों की योजनाओं को मिली बड़ी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सात विभागों से संबंधित कई योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। इन योजनाओं के संचालन के लिए सरकार ने कुल 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं को गति देना और विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है।
