Unnao अखिलेश पर मंत्री धर्मपाल का तंज: कहा- ‘जब खुद CM थे तब गाय नहीं दिखती थी, अब चश्मा बदल गया है’; उन्नाव में की विभागीय समीक्षा

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Report: Anmol kumar

Unnao : उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने उन्नाव दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार के बीच का अंतर अब जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कानून-व्यवस्था से लेकर गो-संरक्षण तक के मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

Unnao गायों के मुद्दे पर अखिलेश को घेरा: ‘बढ़ा दी गई है भरण-पोषण राशि’

Unnao अखिलेश यादव की हालिया टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष को अब हर जगह गायें नजर आ रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें गाय दिखाई नहीं देती थीं। आज गायें दिख रही हैं, तो यह हमारी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है।”

  • बजट में बढ़ोत्तरी: मंत्री ने बताया कि निराश्रित गोवंश के प्रति सरकार गंभीर है। पहले गोवंश के भरण-पोषण के लिए मात्र 30 रुपये की व्यवस्था थी, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
  • अवैध बूचड़खानों पर लगाम: उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध बूचड़खानों को बंद कराकर गो-संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं।

किसानों की फसल और कानून-व्यवस्था पर दिया भरोसा

Unnao छुट्टा पशुओं के कारण किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान पर मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है, जिससे आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट के अनुरूप कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करना अनिवार्य है।

9 लाख करोड़ का बजट: 15 मई तक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

Unnao उत्तर प्रदेश के हालिया 9,12,696 करोड़ रुपये के विशाल बजट का उल्लेख करते हुए मंत्री ने भविष्य की रणनीति साझा की:

  • डेडलाइन: सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 मई तक अपनी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर लें ताकि विकास कार्यों में तेजी आए।
  • बुनियादी सुविधाएं: उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसे मूलभूत मुद्दों पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
  • अधूरे कार्य: जहाँ कहीं भी निर्माण कार्यों में कमियाँ पाई गई हैं, उन्हें तत्काल सुधारने और समय सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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