UP Startup Policy 2026 : जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनें युवा, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देने पर मुख्यमंत्री का जोर
UP Startup Policy 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को देश का सबसे बड़ा और अग्रणी स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 (UP Startup Policy 2026) के विभिन्न प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति, विशाल बाजार और डिजिटल आधार राज्य को नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं।
UP Startup Policy 2026 : जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे यूपी के युवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार खोजने वाला (Job Seeker) नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला (Job Creator) बनाना है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां युवाओं के नए विचारों और नवाचारों (Innovation) को उड़ान मिल सके और वे अपने दम पर नए उद्योग खड़े कर सकें।
UP Startup Policy 2026 : ‘एस्पायरिंग लीडर’ से ‘टॉप परफॉर्मर’ बनने का शानदार सफर
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऐतिहासिक प्रगति की है। वर्ष 2018 में जहां उत्तर प्रदेश भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में केवल एक ‘एस्पायरिंग लीडर’ की भूमिका में था, वहीं साल 2025 में अपनी बेहतरीन नीतियों के दम पर राज्य ने ‘टॉप परफॉर्मर’ श्रेणी में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब लक्ष्य इसे देश में नंबर वन बनाने का है।
UP Startup Policy 2026 : डीप-टेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को मिलेगा विशेष बढ़ावा
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नई स्टार्टअप नीति-2026 में आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा:
Artificial Intelligence – AI और मशीन लर्निंग ML
क्वांटम प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स
सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस
स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ-टेक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित ‘यू-हब’ को डीप-टेक नवाचार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही, प्रयोगशालाओं के रिसर्च को बाजार तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मजबूत तालमेल बनाया जाएगा।
UP Startup Policy 2026 : वित्तीय प्रोत्साहन और एक्सेलेरेटर सहायता पर मुख्य फोकस
स्टार्टअप्स को शुरुआती दौर से लेकर वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए वित्तीय मदद के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को मजबूत सपोर्ट देने के लिए इन बिंदुओं पर फोकस रहेगा:
भरण-पोषण भत्ता और प्रोटोटाइप अनुदान : शुरुआती आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मदद।
सीद कैपिटल और मैचिंग ग्रांट : बिजनेस को स्केल-अप करने के लिए वित्तीय सहायता।
ब्याज अनुदान और पेटेंट सहायता : कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं को आसान और किफायती बनाना।
ग्लोबल मेंटरशिप : यूपी के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और उत्कृष्ट एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों से जोड़ना।
UP Startup Policy 2026 : समावेशी विकास, महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उद्यमियों को विशेष छूट
योगी सरकार की इस नई नीति में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई नीति में निम्नलिखित वर्गों के लिए विशेष रियायतें और प्रोत्साहन शामिल किए जाएं:
महिला उद्यमी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर उद्यमी
पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के स्टार्टअप्स
UP Startup Policy 2026 : ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ का होगा गठन
स्टार्टअप गतिविधियों को अधिक सुदृढ़, संगठित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ का गठन करने जा रही है। यह समर्पित संस्थागत ढांचा वित्तीय प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। यह मिशन पूरी तरह पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के साथ काम करेगा, जिससे यूपी में एक मजबूत और समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार होगा।
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