Haryana Cabinet Decisions: ड्राइवरों को पेंशन लाभ से लेकर महिलाओं की बचत तक, हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले
रिपोर्ट- अंकुर कपूर, एडिट- विजय नंदन
Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम और जनहित से जुड़े फैसले लिए। बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों, महिलाओं के सशक्तिकरण, गौसेवा, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
Haryana Cabinet Decisions: 2002 के ड्राइवरों को OPS की सौगात, लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा
कैबिनेट ने वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया। ये ड्राइवर वर्ष 2006 में हरियाणा रोडवेज सेवा नियमों के तहत रेगुलर किए गए थे, लेकिन 1 जनवरी 2003 की कट-ऑफ तिथि के कारण वे OPS और अन्य लाभों से वंचित रह गए थे। इस फैसले से वेतन और पेंशन में चली आ रही असमानता दूर होगी।
सरकार के फैसले के अनुसार, इन ड्राइवरों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख (2002) से रेगुलर माना जाएगा। सेवा की गणना उसी तिथि से कर एसीपी, पुरानी पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना-1964, जीपीएफ खाता खोलने जैसे लाभ दिए जाएंगे। ये लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से और वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से मिलेंगे।
कैबिनेट बैठक में पंचकूला जिले के बरवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत रत्तेवाली की 4 एकड़ 01 कनाल 17 मरला भूमि को 570 पशुओं की गौशाला स्थापना के लिए कामधेनु गौ सेवा समिति, सकेतड़ी को 20 वर्षों के लिए पट्टे पर देने को भी स्वीकृति दी गई।
Haryana Cabinet Decisions: परिवहन कर्मचारियों को राहत, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर कैबिनेट का फोकस
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY), 2025 में बड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई। अब इस योजना का लाभ 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के 10वीं-12वीं में 80% से अधिक अंक, निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी और पोषण ट्रैकर में बच्चों के ग्रीन जोन में आने पर माताओं को 2100 रुपये की सहायता दी जाएगी।
योजना के तहत अब 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला के खाते में जाएंगे, जबकि 1000 रुपये आरडी/एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे, जिसका लाभ ब्याज सहित मिलेगा। यह सुविधा अधिकतम पांच वर्षों की अवधि तक होगी। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में प्रदर्शित की जाएगी।
Haryana Cabinet Decisions: कैबिनेट ने स्वर्गीय ए.एस.आई. संदीप कुमार लाठर की पत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को मानवीय आधार पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के कैंपस स्कूल में पीजीटी गणित (ग्रुप-बी) पद पर नियुक्ति देने को भी मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह एक अपवादात्मक मामला है और भविष्य में इसे मिसाल नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन-देन पर रोक लगाने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत विनिमय विलेखों (एक्सचेंज डीड्स) के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा संशोधन अध्यादेश, 2025 जारी करने का निर्णय लिया गया।
