by: vijay nandan
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार बिजली बिलों में हुई बढ़ोतरी को लेकर जनता की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि ‘बिजली बिल हाफ योजना’ में आवश्यक संशोधन करके उपभोक्ताओं को जल्द ही राहत प्रदान की जा सकती है।
दीपावली मिलन में उठा बिल वृद्धि का मुद्दा
मुख्यमंत्री साय ने ये महत्वपूर्ण बातें नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक दीपावली मिलन समारोह के दौरान कहीं। इस अवसर पर विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उनसे बिजली बिल हाफ योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद बढ़े हुए बिलों का मुद्दा उठाया। पत्रकारों ने बताया कि संशोधित नियमों के कारण छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिससे कई उपभोक्ताओं को मासिक बिल का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।
सरकार कर रही है विस्तृत समीक्षा
मुख्यमंत्री ने मीडिया को स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस समस्या से पूरी तरह परिचित है और जल्द ही उपभोक्ताओं के पक्ष में कदम उठाएगी। उन्होंने कहा हमारी सरकार की मूल मंशा जनता को राहत देना है। बिजली बिलों को लेकर जो भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा, वह जनता के व्यापक हित में ही होगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह प्रबल संकेत मिलता है कि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना की सीमा को फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक मदद मिल सकेगी।
उपभोक्ताओं में नई आशा, योजना के नियमों में संशोधन के बाद से ही राज्य के उपभोक्ताओं में असंतोष की भावना थी। कई उपभोक्ता योजना के दायरे से बाहर हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके मासिक बिलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। विपक्षी दलों, व्यापारिक संगठनों और नागरिक समूहों ने लगातार सरकार से इस सीमा को बहाल करने की मांग की थी।
- घरेलू उपभोक्ता के लिए विद्युत दरें
- 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹4.10 पैसे प्रति यूनिट
- 100 से 200 यूनिट तक ₹4.20 पैसे प्रति यूनिट
- 201 से 400 यूनिट तक ₹5.60 पैसे प्रति यूनिट
- 401 से 600 यूनिट तक ₹6.50 रुपये प्रति यूनिट
- ₹601 यूनिट से अधिक पर ₹8.30 प्रति यूनिट
अब मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद उपभोक्ताओं में नई आशा जगी है। ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार वर्तमान में उपभोक्ताओं की खपत सीमा और श्रेणी का नए सिरे से आकलन कर रही है, और उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में एक संशोधित नीति या अधिसूचना जारी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोहराया कि उनकी सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और सभी नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता से सुझाव लेकर निर्णय लेगी और गरीब, किसान, कर्मचारी तथा व्यापारी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखेगी।
