उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 19 मार्च 2025 को अपने आठ वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए हैं।
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई:
मुठभेड़ में कार्रवाई: पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 222 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ों में मार गिराया है, जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए हैं। इनमें 20,221 इनामी अपराधी भी शामिल हैं।
गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई: 79,984 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत और 930 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं।
माफिया पर शिकंजा: चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के खिलाफ 795 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 617 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रभावी पैरवी के माध्यम से 31 माफिया और उनके गिरोह के 74 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है, जिसमें दो अपराधियों को फांसी की सजा भी शामिल है।
आतंकवाद के खिलाफ अभियान: एटीएस ने वर्ष 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी अपराधियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई:
सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त कराया है, जिसमें 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया है।
न्यायिक सजा और दंड:
जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, और 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई गई है।
इन कठोर कदमों से प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। योगी सरकार की यह नीति अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
