BY: Yoganand Shrivastva
हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, टैक्स का बोझ कम होगा और कृषि, स्वास्थ्य, वस्त्र उद्योग जैसे अहम क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सीएम सैनी ने बताया कि अब देश में जीएसटी की सिर्फ दो मानक दरें 5% और 18% रहेंगी। लग्जरी और अहितकारी वस्तुओं के लिए 40% की दर तय की गई है। इससे वर्गीकरण से जुड़े विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। साथ ही लोगों पर टैक्स का बोझ घटाने के लिए सैस को समाप्त कर दिया गया है।
रोजमर्रा के सामान और खाद्य पदार्थ सस्ते
रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत
- सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया।
- ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दरें भी घटाई गईं।
- सौर ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी कम कर दिया गया।
वस्त्र उद्योग को बढ़ावा
- धागे और कपड़े पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया।
- सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
- जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य।
- मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी 5%।
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर शून्य।
ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्र को राहत
- पेट्रोल और डीजल कारों पर (1200 सीसी तक पेट्रोल, 1500 सीसी तक डीजल) जीएसटी दर 28% से घटाकर 18%।
- सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे निर्माण लागत कम होगी।
हरियाणा का जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर
सीएम ने कहा कि हरियाणा राज्य जीएसटी संग्रह में लगातार उच्च वृद्धि कर रहा है।
- पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल शुद्ध SGST संग्रह में 31% की रिकॉर्ड वृद्धि।
- चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अगस्त तक शुद्ध SGST संग्रह 20% बढ़ा।
- वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा का कुल शुद्ध SGST संग्रह 39,743 करोड़ रुपये तक पहुंचा।
- सकल जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश के सभी प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर है।
सीएम सैनी ने कहा कि जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” के विज़न को साकार कर रहे हैं।
