जाति जनगणना 2025: बीजेपी का विपक्ष पर वार, मोदी का बिहार में सियासी दांव

30 अप्रैल 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना (Jaati Jangadna) को शामिल करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय और चुनावी रणनीति के लिहाज से एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इस लेख में हम जाति जनगणना 2025, पीएम मोदी की जाति जनगणना घोषणा, और बीजेपी की सामाजिक न्याय रणनीति जैसे फैसले के महत्व, इसके पीछे की रणनीति, और भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव को समझेंगे।

जाति जनगणना (Jaati Jangadna) क्या है?

जाति जनगणना का अर्थ है राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों का संग्रह। 2011 की जनगणना के बाद, जो 2020 में कोविड-19 के कारण टल गई थी, यह पहली बार होगा कि जाति डेटा एकत्र किया जाएगा। मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य समुदायों के लिए सटीक आंकड़ों के आधार पर आरक्षण नीतियों और कल्याण योजनाओं को बेहतर बनाने का वादा किया है।

जाति जनगणना की मुख्य विशेषताएं

• पारदर्शी प्रक्रिया: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जनगणना पारदर्शी होगी, जो राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों को संबोधित करेगी।
• केंद्र सरकार की जिम्मेदारी: जनगणना केंद्रीय प्राधिकरण के तहत होगी, जिससे डेटा संग्रह में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
• सामाजिक न्याय पर जोर: बीजेपी इस डेटा का उपयोग सामाजिक-आर्थिक योजनाओं और आरक्षण नीतियों को मजबूत करने के लिए करेगी।

बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक क्यों?

जाति जनगणना 2025 की घोषणा बीजेपी की सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, खासकर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। यहाँ इसके मास्टरस्ट्रोक होने के कारण हैं:

1. विपक्ष की मांग को रणनीतिक जवाब

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, विशेषकर राहुल गांधी, लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना 2025 की घोषणा के साथ, बीजेपी ने विपक्ष के इस मुद्दे को अपने पक्ष में कर लिया। इससे विपक्ष का OBC और दलित समुदायों के प्रति बीजेपी की अनदेखी का नैरेटिव कमजोर पड़ गया।

2. OBC और दलित मतदाताओं का समर्थन

बीजेपी ने OBC, SC, और ST मतदाताओं को लामबंद करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भारत के मतदाता आधार का बड़ा हिस्सा हैं। जाति जनगणना से प्राप्त डेटा सरकार को पीएम-किसान सम्मान निधि और पीएम सूरज पोर्टल जैसी योजनाओं को इन समुदायों के लिए अनुकूलित करने में मदद करेगा। यह बीजेपी के विकसित भारत 2047 के समावेशी विकास के वादे से मेल खाता है।

• उदाहरण: 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में बीजेपी की सामाजिक न्याय पर पारित प्रस्ताव ने जाति आधारित डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया।

3. बिहार चुनाव 2025 में बढ़त

बिहार, जहां जाति आधारित राजनीति अहम है, में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार सरकार के बिहार जाति सर्वेक्षण ने पहले ही जातिगत चर्चा को तेज किया है। जाति जनगणना की घोषणा बीजेपी को OBC और दलित मतदाताओं के बीच सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में पेश करती है। यह चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है, जो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं।

4. क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का जवाब

बिहार, तेलंगाना, और कर्नाटक जैसे राज्यों के जाति सर्वेक्षणों पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा है। केंद्र के तहत जाति जनगणना 2025 डेटा संग्रह को मानकीकृत करेगा, जिससे बीजेपी को विश्वसनीय शासन की छवि मिलेगी।

5. मोदी की सामाजिक न्याय छवि

पीएम मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण जैसी योजनाओं के साथ गरीब और वंचित समुदायों के नेता के रूप में छवि बनाई है। जाति जनगणना की घोषणा उनकी सामाजिक समानता की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

जाति जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

• नीतिगत सटीकता: सटीक जाति डेटा से कल्याण योजनाएं और आरक्षण नीतियां अधिक प्रभावी होंगी।
• चुनावी लाभ: बीजेपी को OBC, SC, और ST मतदाताओं का समर्थन मिलेगा।
• राष्ट्रीय एकता: पारदर्शी जनगणना से राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणों पर अविश्वास कम होगा।

चुनौतियां

• कार्यान्वयन: राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।
• ध्रुवीकरण: जाति डेटा से जातिगत राजनीति तेज हो सकती है, जिससे क्षेत्रीय दलों को फायदा हो।
• विपक्ष का विरोध: कांग्रेस और सहयोगी दल इसका श्रेय लेने या कार्यान्वयन की आलोचना कर सकते हैं।

घोषणा का समय क्यों महत्वपूर्ण?

30 अप्रैल 2025 की घोषणा कई कारणों से रणनीतिक है:

• बिहार चुनाव 2025: यह बीजेपी को जाति-संवेदनशील राज्य में मजबूत करता है।
• कैबिनेट निर्णय: पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले को अंतिम रूप दिया, जो मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है।
• चुनावी रणनीति: राष्ट्रीय जनगणना से पहले यह घोषणा बीजेपी को सक्रिय बनाती है।

निष्कर्ष

30 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी की जाति जनगणना घोषणा बीजेपी का मास्टरस्ट्रोक है, जो विपक्ष की मांगों का जवाब देता है, OBC और दलित मतदाताओं को लामबंद करता है, और बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करता है। जाति जनगणना 2025 के माध्यम से बीजेपी अपनी सामाजिक न्याय रणनीति को मजबूत कर रही है। यह कदम आरक्षण नीतियों, कल्याण योजनाओं, और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा, जो मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण क्षण है।