मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के कर्मचारियों के हित में बड़े निर्णय लिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित संचालक मंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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कर्मचारियों को मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान और गृह भत्ता
- अब नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा।
- साथ ही, गृह भत्ता राज्य शासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार दिया जाएगा।
- मंत्री राजपूत ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए यह कदम उठाए गए हैं, साथ ही कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे विभाग के हित में बेहतर कार्य करें।
अनुग्रह राशि दोगुनी से भी अधिक
- बैठक में यह भी तय किया गया कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी जाएगी।
- साथ ही, निगम में सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू करने का निर्णय भी लिया गया।
भंडार गृहों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग
- भंडार गृहों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।
- इस ऐप से भंडारित अनाज की मात्रा और गुणवत्ता की जांच संभव होगी।
- निरीक्षण करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट और फोटो ऐप पर अपलोड होंगे, जिनमें जियो-टैगिंग की सुविधा भी होगी।
रखरखाव और निजी कंपनियों को किराये पर देने की तैयारी
- धान उपार्जन शुरू होने से पहले सभी भंडार गृहों का मेंटेनेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- जो भंडार गृह खाली होंगे, उन्हें निजी कंपनियों को किराये पर देने की नीति बनाई जाएगी।
प्रोत्साहन राशि और सख्त मॉनिटरिंग
- उपार्जन कार्य में सक्रिय योगदान देने वाले कर्मचारियों को एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा।
- थर्ड पार्टी निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शाखा प्रभारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
खाद्य भवन निर्माण में तेजी के निर्देश
बैठक में खाद्य मंत्री राजपूत ने प्रमुख अभियंता को खाद्य भवन के निर्माण कार्य में गति लाने और समय-सीमा में गुणवत्ता पूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, एमडी अनुराग वर्मा और संचालक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
