भोपाल में अब पब्लिक टॉयलेट जाना होगा महंगा, 6 की जगह देने होंगे 10 रुपये; कांग्रेस का विरोध तेज

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BY: Yoganand Shrivastva

भोपाल में अब आम लोगों को सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) द्वारा सार्वजनिक टॉयलेट्स का शुल्क 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है और शुक्रवार को शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

6 की जगह अब 10 रुपये

नगर निगम की हालिया एमआईसी बैठक में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा संचालित 25 सार्वजनिक शौचालयों के शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया गया था। लंबे समय से यह दर 6 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।

एमआईसी सदस्य आरके सिंह बघेल का कहना है कि वर्षों से एक ही शुल्क लिया जा रहा था। खुले पैसे न होने की शिकायतें बार-बार आती थीं। नई दरें बोझ नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने में मदद करेंगी।

स्वच्छता अभियान को लग सकता है झटका: कांग्रेस

वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि जब 5 रुपये में गरीबों को भरपेट खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, तो 10 रुपये में शौचालय जाना आम आदमी के लिए बोझ साबित होगा।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शुल्क बढ़ाने से स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर लोग पैसे न होने की स्थिति में टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वे मजबूरी में खुले में जाएंगे। इससे स्वच्छता रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है।

परिषद की बैठक में होगा विरोध

कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि आगामी 24 जुलाई को नगर निगम की परिषद बैठक में इस प्रस्ताव को दोबारा रखा जाएगा और वे इस पर खुलकर विरोध दर्ज करेंगे।

क्यों बढ़े टॉयलेट के रेट?

एमआईसी के मुताबिक—

  • वर्षों से शुल्क नहीं बदला गया था
  • खुले पैसे की दिक्कतें आ रही थीं
  • संचालन लागत बढ़ गई है
  • साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है

भोपाल जैसे बड़े शहर में जहां स्वच्छता को लेकर देशभर में पहचान बनाई गई है, वहीं इस तरह का शुल्क बढ़ाना आम जनता के लिए नई परेशानी बन सकता है। कांग्रेस इसे गरीबों पर आर्थिक बोझ बता रही है, जबकि नगर निगम इसे एक जरूरी व्यवस्था सुधार के रूप में देख रहा है। अब देखना होगा कि परिषद की बैठक में यह फैसला टिकता है या विरोध के कारण रद्द किया जाता है।

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