हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि पुनर्वास (Rehabilitation) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) नहीं माना जा सकता। यह फैसला उन मामलों पर असर डाल सकता है जहां सरकार बड़ी परियोजनाओं के लिए लोगों की जमीन या संपत्ति का अधिग्रहण करती है।
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📰 खबर क्या है?📜 संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी और पुनर्वास की स्थिति⚖️ भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रमुख कानून और प्रावधान🔹 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act)📌 सरकार आपकी ज़मीन कब-कब बिना सहमति के ले सकती है?🏛️ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जो संदर्भ में मददगार हैं
यह विषय न केवल नागरिक अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी Polity और Governance सेक्शन में बेहद प्रासंगिक है।
📰 खबर क्या है?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार आपकी जमीन अधिग्रहित करती है, तो पुनर्वास की मांग करना आपका कानूनी अधिकार (Legal Right) हो सकता है, लेकिन यह संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है।
- पुनर्वास सरकारी नीति (Policy) का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे संविधान के भाग-III के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा।
📜 संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी और पुनर्वास की स्थिति
भारत के संविधान में विभिन्न अधिकारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
| अधिकार | प्रकार | उल्लेख |
|---|---|---|
| जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार | मौलिक अधिकार | अनुच्छेद 21 |
| संपत्ति का अधिकार | संवैधानिक अधिकार | अनुच्छेद 300A |
| पुनर्वास | नीति आधारित अधिकार | किसी अनुच्छेद में नहीं |
- अनुच्छेद 21: गरिमामयी जीवन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 19: निवास, व्यापार और आवागमन की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार, जो अब मौलिक नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
👉 पुनर्वास न तो मौलिक है, न संवैधानिक — यह एक नीति आधारित विधिक अधिकार हो सकता है।
⚖️ भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रमुख कानून और प्रावधान
🔹 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (LARR Act)
यह अधिनियम सरकार को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है:
- उचित मुआवजा (Fair Compensation)
- पारदर्शिता (Transparency)
- कुछ मामलों में पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R)
➡ लेकिन R&R को अनिवार्य (mandatory) नहीं बनाया गया है।
📌 सरकार आपकी ज़मीन कब-कब बिना सहमति के ले सकती है?
- सार्वजनिक उद्देश्य (Public Purpose):
जैसे डैम, हाईवे, रेलवे आदि। यहां सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अनिवार्य होता है। - पीपीपी (PPP) प्रोजेक्ट्स:
कम से कम 70–80% प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी होती है। - आपातकालीन स्थिति (Emergency Situations):
राष्ट्रीय सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में सरकार धारा 40 के तहत बिना सहमति अधिग्रहण कर सकती है।
🏛️ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जो संदर्भ में मददगार हैं
| केस | निर्णय/टिप्पणी |
|---|---|
| नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार (2000) | पुनर्वास विकास का हिस्सा है, पर अधिकार नहीं |
| सरदार सरोवर प्रोजेक्ट केस | आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइवलीहुड की बात, लेकिन पुनर्वास मौलिक अधिकार नहीं |
| ओलियम गैस लीक केस (1987) | जीवन की गुणवत्ता को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया |
| चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (1996) | राइट टू शेल्टर को मौलिक अधिकार माना गया, लेकिन पुनर्वास को नहीं |
