महाराष्ट्र में हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करने के फैसले ने एक बार फिर देश में भाषा, पहचान और सत्ता के पुराने सवालों को ज़िंदा कर दिया है। यह सिर्फ शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की संघीय व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता पर बड़ा सवाल है।
क्या है महाराष्ट्र का हिंदी विवाद?
अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि राज्य के सभी मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा होगी।
इस फैसले के बाद जोरदार विरोध शुरू हो गया:
✅ शिक्षकों ने विरोध किया
✅ छात्रों और अभिभावकों ने नाराज़गी जताई
✅ सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया
✅ सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में इस फैसले का विरोध किया
आखिरकार सरकार को रविवार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक गहरी चिंता उजागर कर दी — क्या भारत अपनी भाषाई विविधता से दूर होकर एकरूपता की ओर बढ़ रहा है?
असली सवाल: भारत में कौन तय करता है कि कौन-सी भाषा अहम है?
यह सवाल नया नहीं है। दशकों पहले:
- भीमराव अंबेडकर
- ई.वी. रामास्वामी पेरियार
- इटली के विचारक एंटोनियो ग्राम्शी
इन तीनों ने अपने-अपने तरीके से समझाया कि भाषा सिर्फ संवाद का ज़रिया नहीं, बल्कि सत्ता, पहचान और लोकतंत्र से गहराई से जुड़ी है।
अंबेडकर की सोच: भाषा और लोकतंत्र का रिश्ता
महाराष्ट्र के गौरव, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर हमेशा से मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर रहे हैं।
अंबेडकर की मुख्य बातें:
- 1949 की संविधान सभा में अंबेडकर ने कहा था कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना न केवल शैक्षणिक रूप से सही है, बल्कि यह लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए ज़रूरी है।
- उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा थोपने का विरोध किया। उनका तर्क था कि हिंदीभाषी देश में बहुसंख्यक नहीं हैं। एक भाषा को जबरन थोपने से क्षेत्रीय असंतोष और विघटन बढ़ेगा।
- अपने प्रसिद्ध लेख लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर विचार (1955) में अंबेडकर ने राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की वकालत की थी, ताकि प्रशासनिक कामकाज आसान हो और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे।
महाराष्ट्र की भाषाई अस्मिता
1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन भी इसी विचारधारा की देन था, जब संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने मराठी भाषा और पहचान की रक्षा के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आज, हिंदी थोपने जैसी नीतियां उस संघर्ष की उपलब्धियों को कमजोर करने का खतरा हैं।
भाषा की आड़ में सत्ता का खेल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पुराने ‘तीन-भाषा फॉर्मूले’ को दोहराया है:
➡️ पहली भाषा – क्षेत्रीय भाषा (महाराष्ट्र में मराठी)
➡️ दूसरी भाषा – हिंदी या अंग्रेज़ी
➡️ तीसरी भारतीय भाषा
कागज़ पर यह नीति संतुलित दिखती है, लेकिन हकीकत में गैर-हिंदी राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालती है।
तमिलनाडु ने इस नीति को खारिज करते हुए केवल दो-भाषा नीति अपनाई है, जो दशकों के विरोध और आंदोलन का नतीजा है।
दूसरी ओर, कई हिंदीभाषी राज्यों में गैर-हिंदी भारतीय भाषाओं को स्कूलों में शामिल ही नहीं किया जाता। यानी, गैर-हिंदी राज्यों को हिंदी अपनानी पड़ती है, लेकिन हिंदीभाषी राज्यों में इसकी कोई अनिवार्यता नहीं।
यह असमानता अंबेडकर के सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांत का उल्लंघन है, जहां सांस्कृतिक फैसले सहमति और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए, न कि जबरदस्ती।
पेरियार की चेतावनी: भाषाई गुलामी से सावधान
तमिल नेता ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने हिंदी थोपने का डटकर विरोध किया।
पेरियार का संघर्ष:
- 1930 और 1960 के दशकों में उन्होंने तमिलनाडु में हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ विशाल जन आंदोलन खड़े किए।
- उनके लिए यह सिर्फ पाठ्यक्रम का मुद्दा नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ जंग थी।
- उनका मानना था कि जब हिंदी को जबरन थोपा जाता है, तो इससे तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाएं, साहित्य और पहचान खतरे में पड़ती हैं।
आज महाराष्ट्र में भी यही चिंता है — हिंदी थोपने से क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति कमजोर होती है। पेरियार की सीख आज भी प्रासंगिक है: भाषा नीति कभी भी निष्पक्ष नहीं होती, अक्सर यह सत्ता के संतुलन को दर्शाती है।
ग्राम्शी का नजरिया: भाषा से बनती है ‘सामान्य समझ’
इटली के विचारक एंटोनियो ग्राम्शी भारत पर नहीं लिखते थे, लेकिन उनकी ‘सांस्कृतिक वर्चस्व’ की थ्योरी भारत की भाषा राजनीति को समझने में मदद करती है।
ग्राम्शी के अनुसार:
सत्ता केवल कानून या हिंसा से नहीं चलती, बल्कि लोग जो सामान्य मानते हैं, उसे गढ़ने के ज़रिए भी चलती है।
जब विदर्भ या मराठवाड़ा के किसी मराठीभाषी बच्चे को बिना विकल्प के हिंदी पढ़ने को मजबूर किया जाता है, तो वह केवल भाषा नहीं, बल्कि यह संदेश भी ग्रहण करता है कि कुछ भाषाएं और संस्कृतियां बाकी से ‘ज्यादा महत्वपूर्ण’ हैं। यही है धीमा, अदृश्य सांस्कृतिक वर्चस्व।
महाराष्ट्र से आगे: देशभर में उठती आवाज़ें
महाराष्ट्र का यह विवाद कोई अपवाद नहीं। देश के कई हिस्सों में भाषा को लेकर ऐसे ही संघर्ष देखने को मिले हैं:
- बेंगलुरु (2017) : #NammaMetroHindiBeda कैंपेन, मेट्रो में हिंदी साइनबोर्ड का विरोध
- तमिलनाडु : हिंदी विरोध लंबे समय से राजनीति का मुख्य मुद्दा
- पश्चिम बंगाल : वैज्ञानिक संस्थानों में हिंदी थोपने के खिलाफ छात्र आंदोलन
- पंजाब : पंजाबी भाषा को सम्मान देने की मांग
- उत्तर-पूर्व भारत : 2022 में केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्यता के फैसले पर तीखा विरोध
ये सारे आंदोलन भारत की भाषाई विविधता की रक्षा की कोशिश हैं।
निष्कर्ष: भाषा एकता का ज़रिया बने, दबाव का नहीं
भारत की ताकत उसकी अनेकता में है, किसी एक भाषा या संस्कृति में नहीं।
- अंबेडकर ने सिखाया कि भाषा सशक्तिकरण का ज़रिया होनी चाहिए, न कि भेदभाव का।
- पेरियार ने चेताया कि जब सत्ता चुपचाप भाषा थोपती है, तो उसका विरोध ज़रूरी है।
- ग्राम्शी ने समझाया कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, उसे पहचानना ज़रूरी है।
महाराष्ट्र की यह घटना सिर्फ एक राज्य की शिक्षा नीति का मसला नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा पर बड़ा सवाल है:
✅ क्या भाषा से हम विविधता को सम्मान देंगे या एकरूपता थोपेंगे?
✅ भाषा नीति सहमति से बनेगी या सत्ता के ज़ोर से?
✅ आखिर फैसला कौन करेगा?
