मप्र की लाड़ली बहनों को आज मिलेगी 25वीं किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सिलेंडर रिफिलिंग की भी सौगात

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मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 16 जून 2025 का दिन खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेलखेड़ा में लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर रिफिलिंग की राशि भी पात्र लाभार्थियों को दी जाएगी।

मुख्य घोषणाएं: एक नजर में

  • 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेंगे ₹1250 प्रति लाभार्थी
  • कुल ₹1551.44 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी
  • 56.68 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ₹341 करोड़
  • 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर रिफिलिंग के ₹39.14 करोड़
  • 6,821 श्रमिक परिवारों को संबल योजना के ₹150 करोड़

लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त

यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। हर पात्र महिला को हर महीने ₹1250 की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
इस बार कुल 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में ₹1551.44 करोड़ की राशि भेजी जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर की राहत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री:

  • 56.68 लाख पेंशनधारकों के लिए ₹341 करोड़ की पेंशन राशि भेजेंगे।
  • 27 लाख महिलाओं को ₹39.14 करोड़ सिलेंडर रिफिलिंग के लिए मिलेंगे।

संबल योजना से श्रमिकों को राहत

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत:

  • 6,821 श्रमिक परिवारों को ₹150 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि भी सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी।

विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में ₹22.44 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

उद्घाटन के प्रमुख कार्य:

  • बरगी: ₹4.18 करोड़ का आदिवासी कन्या छात्रावास भवन
  • शहपुरा: ₹2.89 करोड़ का आईटीआई नया भवन
  • बेलखेड़ा: ₹4.47 करोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
  • पिपरिया कला: ₹2.95 करोड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

शिलान्यास के कार्य:

  • सुन्दरादेही: ₹1.39 करोड़ का हाई स्कूल भवन
  • बेलखेड़ा: ₹4.04 करोड़ का जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास
  • नारायणपुर घाना: ₹2 करोड़ का सामुदायिक भवन

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लाड़ली बहना योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि इसके साथ जुड़ी अन्य योजनाएं—जैसे पेंशन, सिलेंडर सब्सिडी और श्रमिक सहायता—भी सामाजिक सुरक्षा के व्यापक दायरे को मजबूत कर रही हैं।
मुख्यमंत्री की यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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