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आगरा में सियासी तूफान: अखिलेश यादव ने करणी सेना को बताया ‘योगी का हथियार

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akhilesh yadav and ramji lal suman

आगरा में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले के बाद आगरा पहुँचकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने करणी सेना के हमले को “योगी सरकार की साजिश” बताते हुए कहा कि यह सत्ता की लड़ाई है, जिसमें भोले-भाले लोगों को आगे कर दिया गया है।

“करणी सेना असल में योगी की सेना है”

अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा, “ये लोग हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। जब लोगों की आवाज़ दबानी होती है, तो ऐसी सेनाएँ आगे कर दी जाती हैं। करणी सेना को फंडिंग किसने दी? ये सब सत्ता की राजनीति का हिस्सा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सामाजिक न्याय के खिलाफ काम कर रही है और थानों में सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को बिठाया जा रहा है।

रामजीलाल सुमन के घर पर सपा कार्यकर्ताओं का जोर

रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। “अखिलेश जिंदाबाद!” और “सरकार हटाओ!” के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हालाँकि, सुरक्षा के चलते केवल चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके में सख्त पहरा लगा दिया था, और एंट्री सिर्फ लिस्ट के आधार पर हो रही थी।

वक्फ बिल पर अखिलेश का रुख

वक्फ बिल पर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। उन्होंने 2027 के चुनावों में पीडीए (समाजवादी पार्टी के गठबंधन) की सरकार बनाने का भरोसा भी दिखाया।

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योगी सरकार पर सीधा हमला

अखिलेश ने भाजपा पर “प्रभुत्ववादी और सामंतवादी” होने का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार को सामाजिक न्याय की कोई समझ नहीं है। उन्होंने आगरा से ही सामाजिक न्याय की नई लड़ाई शुरू करने की बात कही।

क्या है पूरा मामला?

करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उन्होंने महाराणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव का यह दौरा सपा की तरफ से एक सख्त जवाबी रणनीति का हिस्सा लग रहा है।

निष्कर्ष:
अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण को सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक विभाजन की राजनीति से जोड़कर देखा है। उनका यह कदम न सिर्फ अपने सांसद का समर्थन करने के लिए है, बल्कि 2027 के चुनावों से पहले दलित-पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश भी लगती है। अब देखना यह है कि योगी सरकार इस पर क्या जवाब देती है।

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