रिपोर्ट- प्रमोद श्रीवास्तव
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : मध्यप्रदेश में शासन और विकास को केवल राजधानी भोपाल तक सीमित न रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक अंचल की विशेषताओं, जरूरतों और संभावनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल से विकास की सोच प्रदेश के हर अंचल तक पहुंच रही है। जबलपुर से गांधीसागर तक 9 स्थानों पर कैबिनेट बैठकें… कहीं किसानों को लाभ, कहीं उद्योग और रोजगार को प्रोत्साहन तो कहीं पर्यटन और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान… डेस्टिनेशन कैबिनेट से राजधानी के बाहर भी महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे है।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट, मध्यप्रदेश के विकास का रोडमैप
जिनमें स्थानीय जरूरतों, विरासत और विकास की संभावनाओं को प्राथमिकता मिल रही है। इस पहल के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की बैठकें प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक महत्व वाले अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की जाएगी।जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लेगेगी।पिछली डेस्टिनशन कैबिनेट की तरह ये कैबिनेट भी प्रदेश के क्षेत्रीय विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।।।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : ऊर्जा, औद्योगिक संभावनाओं को मिलेगा विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सोच है कि प्रदेश का हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान और विशेषता रखता है। कहीं ऐतिहासिक विरासत है, कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, कहीं पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तो कहीं कृषि, उद्योग, ऊर्जा और रोजगार के नए अवसर हैं।इन सभी संभावनाओं को पहचानकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है।इसी उद्देश्य से कैबिनेट की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : विरासत को सम्मान, विकास परियोजनाओं को गति
डेस्टिनेशन कैबिनेट केवल बैठक का स्थान बदलने की व्यवस्था नहीं है।बल्कि इसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की विशेषताओं को राज्य स्तर पर पहचान मिलती है, स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित होता है और उस क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर मंत्रिपरिषद में विचार तथा निर्णय लेने का अवसर मिलता है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में अब तक भोपाल के बाहर आठ स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।इस क्रम में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की जाएगी।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : अब गांधीसागर में होगी नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट
• डेस्टिनेशन कैबिनेट से क्षेत्र की ऊर्जा और औद्योगिक संभावनाओं के साथ,
• विकास से जुड़े अन्य विषयों को भी मिलेगी प्रमुखता
• इसका मुख्य आकर्षण 11,500 करोड़ के निवेश से विकसित की जा रही,
• 1,920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी
• परियोजना से अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का भंडारण कर बिजली उत्पादन
• प्रोजेक्ट से प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी
• बिजली की मांग के अनुसार आपूर्ति करने में मदद मिलेगी
• परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा
• संचालन,रखरखाव में लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार का अनुमान
• मत्स्य पालन, पेयजल, सिंचाई, वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन की भी महत्वपूर्ण संभावनाएं
• मंदसौर और नीमच के ग्रामीण क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाने
• किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की डेस्टिनेशन कैबिनेट पहल शासन को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने और विकास को स्थानीय जरूरतों एवं संभावनाओं से जोड़ने का माध्यम बन रही है। अब गांधीसागर में ऊर्जा, उद्योग और क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल का दूरगामी महत्व यह है कि प्रदेश के अलग-अलग अंचलों को उनकी पहचान, संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। इससे सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत होगा, निवेश और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, आमजन तक विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी।
दरअसल जब किसी क्षेत्र में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होती है, तो उस क्षेत्र की पहचान प्रदेश और देश के सामने प्रमुखता से आती है।मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उस स्थान पर पहुंचते हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और विकास संबंधी संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल से सरकार और स्थानीय स्तर पर विकास को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जिसमें स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता, क्षेत्र के किसानों, युवाओं, व्यापारियों, पर्यटन कारोबारियों और आम नागरिकों से जुड़े विषय शासन के सामने प्रमुखता से आते हैं। साथ ही विकास परियोजनाओं को गति मिलती है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल से विकास के साथ विरासत को भी सम्मान मिल रहा है।गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास का विकास, हिंगलाजगढ़ किले का संरक्षण, चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्रों की सुरक्षा तथा फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां भी इस क्षेत्र की पहचान को मजबूत कर रही हैं।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की यह श्रृंखला बताती है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश के विकास को क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस डेस्टिनेशन कैबिनेट के माध्यम से इन सभी संभावनाओं को राज्य स्तर पर प्रमुखता मिलेगी और गांधीसागर तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि गांधीसागर जलविद्युत गृह पहले से 115 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा रहा है।परियोजना में मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार अवसर देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : अब तक 8 स्थानों पर हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें
- जबलपुर – वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में पहली पहल
- सिंग्रामपुर – वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य को सम्मान
- महेश्वर – लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के आदर्शों को नीति से जोड़ने की पहल
- इंदौर : राजवाड़ा से महानगर विकास और रोजगार को नई दिशा
- पचमढ़ी – राजा भभूत सिंह के शौर्य और पर्यटन को सम्मान
- खजुराहो – बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार पर जोर
- नागलवाड़ी – किसानों के हित में पहली कृषि कैबिनेट
- जगदीशपुर – ऐतिहासिक विरासत और जनहित के फैसलों का संगम
3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर स्थित शक्ति भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।
यह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भोपाल से बाहर आयोजित पहली कैबिनेट बैठक थी।
इसका उद्देश्य महाकौशल क्षेत्र की पहचान और वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य एवं बलिदान को सम्मान देना था।
इस बैठक में रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने, उनके जीवन और योगदान को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने तथा उनके अध्ययन के लिए फेलोशिप देने के निर्णय लिए गए।
इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं और सड़क अधोसंरचना के विस्तार से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक से महाकौशल क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेशभर के जनजातीय परिवारों, किसानों और महिलाओं से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिली।
5 अक्टूबर 2024 को दमोह जिले के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की गई।
सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
इस बैठक में रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपये तक अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया गया। इससे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिला। खेती के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।
रानी दुर्गावती की स्मृति में जबलपुर में 24 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्मारक एवं उद्यान विकसित करने के लिए समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। इस आयोजन से सिंग्रामपुर की ऐतिहासिक पहचान को व्यापक स्तर पर सामने लाने के साथ किसानों के हित में निर्णय लेने का अवसर मिला।
24 जनवरी 2025 को खरगोन जिले की ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई।
महेश्वर लोकमाता अहिल्याबाई की विरासत और होलकर शासन की ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा स्थान है। इस बैठक में उनके सुशासन, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और लोकसेवा के आदर्शों को सरकार की नीतियों से जोड़ने का संकल्प सामने आया। इस बैठक का एक प्रमुख निर्णय प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों और क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का था। इससे धार्मिक स्थलों की गरिमा और सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता बना। महेश्वर-जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया।
इस परियोजना से इंदौर, धार और खरगोन जिलों के 120 से अधिक गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
इससे किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र की कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
इस बैठक ने महेश्वर की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को प्रदेश की नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा।
20 मई 2025 को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष के अवसर पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में 3,867 करोड़ रुपये के विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई।
मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम-2025 को मंजूरी मिली।
इसके माध्यम से इंदौर-उज्जैन-देवास-धार क्षेत्र सहित प्रदेश के बड़े शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए महानगर योजना समितियों और विकास प्राधिकरणों के गठन का रास्ता तैयार हुआ।
प्रदेश के चार औद्योगिक क्षेत्रों में 249.66 करोड़ रुपये की लागत से 26 वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने की स्वीकृति दी गई।
इनमें कुल 5,572 बिस्तरों की क्षमता निर्धारित की गई, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
इसके माध्यम से युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने का प्रावधान किया गया।
राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करने वाले नागरिक को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय भी लिया गया।
इस बैठक से इंदौर सहित प्रदेश के शहरी विकास, महिलाओं की सुविधा, युवाओं के कौशल और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विषयों को लाभ मिला।
3 जून 2025 को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी स्थित राजभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक जनजातीय जननायक राजा भभूत सिंह के शौर्य और बलिदान को समर्पित थी।
इस अवसर पर पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य करने का निर्णय लिया गया।
पचमढ़ी उद्यान और शासकीय महाविद्यालय का नाम भी राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई।
पचमढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में 33 करोड़ रुपये से अधिक के पर्यटन एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया।
पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए सफारी वाहन उपलब्ध कराए गए।
पांडव गुफा और जटाशंकर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के संचालन के लिए पिंक टॉयलेट लाउंज शुरू किए गए।
कोरकू समाज की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संग्रहालय और आगंतुक सुविधाओं के विकास की योजना भी सामने रखी गई।
इसके अतिरिक्त छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए तीन श्रम कानूनों को सरल बनाने और अनुपालन का बोझ कम करने से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई।
इस बैठक से पचमढ़ी की पर्यटन पहचान, जनजातीय विरासत और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को नई दिशा मिली।
9 दिसंबर 2025 को छतरपुर जिले के खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की गई।
खजुराहो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है। इस बैठक के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई।
कैबिनेट में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को स्वीकृति दी गई।
इसके माध्यम से लगभग 24,240 करोड़ रुपये के निवेश और 29 हजार से अधिक रोजगार के अवसर तैयार होने की संभावना व्यक्त की गई।
सागर जिले के मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र को इस पैकेज का लाभ मिलने की योजना बनाई गई।
इसके साथ ही छतरपुर और दमोह के मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, सिंचाई सुविधाओं, सड़कों और नौरादेही अभयारण्य में चीतों के रहवास के विकास से जुड़े निर्णय लिए गए।
इस बैठक ने बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई और रोजगार को लेकर एक व्यापक योजना को गति दी।
खजुराहो की ऐतिहासिक पहचान के साथ बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा मिली।
2 मार्च 2026 को बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र नागलवाड़ी स्थित भीलट बाबा देवस्थल पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट आयोजित की गई।
वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने के क्रम में यह बैठक विशेष महत्व रखती है।
इस कृषि कैबिनेट में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी और सहकारिता से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 25,678 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी गईं।
नर्मदा घाटी विकास विभाग की बड़वानी जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,067.97 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई।
इस प्रकार कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए कुल 27,746 करोड़ रुपये के प्रावधानों को मंजूरी मिली।
Gandhi Sagar Cabinet Meeting : बैठक में मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य पालन नीति-2026 को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अंतर्गत आधुनिक केज कल्चर को बढ़ावा देने और प्रदेश के जलाशयों में लगभग एक लाख मछली पालन केज स्थापित करने की योजना बनाई गई।
इस पहल से किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़े परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।
नागलवाड़ी जैसे जनजातीय क्षेत्र में कृषि कैबिनेट आयोजित करने से इस क्षेत्र की पहचान और स्थानीय विकास की संभावनाओं को भी प्रमुखता मिली।
19 जुलाई 2026 को भोपाल जिले के ऐतिहासिक जगदीशपुर में आठवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की गई।
इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिपरिषद के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इलेक्ट्रिक बसों से बैठक स्थल पहुंचे।
इस पहल से सामूहिक यात्रा, ईंधन बचत और शासकीय संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर जगदीशपुर किले में ऐतिहासिक विरासत और जनजातीय नायकों से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई।
मुख्यमंत्री ने जनजातीय कलाकारों से संवाद भी किया।
इससे क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन की संभावनाओं को पहचान मिली।
इस बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
इसी अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10.54 लाख किसानों के खातों में 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि सीधे अंतरित की गई।
इस प्रकार जगदीशपुर की बैठक में ऐतिहासिक विरासत के प्रचार के साथ प्रदेशभर के किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ।
जबलपुर में रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई की स्मृति को सम्मान मिला, सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती के शौर्य को नई पहचान मिली, महेश्वर और इंदौर में लोकमाता अहिल्याबाई के आदर्शों को नीतिगत निर्णयों से जोड़ा गया, पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह की स्मृति को सम्मान मिला और खजुराहो में बुंदेलखंड के आर्थिक विकास को प्रमुखता दी गई। नागलवाड़ी में किसानों के हित में कृषि कैबिनेट आयोजित हुई और जगदीशपुर में ऐतिहासिक विरासत के साथ किसानों को फसल बीमा सहायता उपलब्ध कराई गई।
आवश्यकतानुसार परियोजनाओं और योजनाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष लाया जा सकता है।
पर्यटन और स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन
ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले स्थान पर राज्य स्तरीय आयोजन होने से उस स्थान की पहचान बढ़ती है।
इससे पर्यटकों, निवेशकों और अन्य आगंतुकों की रुचि बढ़ सकती है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय दुकानदारों और अन्य सेवा प्रदाताओं को भी अवसर मिलते हैं।
ऐतिहासिक विरासत को सम्मान
महान विभूतियों और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़े स्थानों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने से उनके योगदान को व्यापक पहचान मिलती है।
नई पीढ़ी को अपने इतिहास और गौरवशाली विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है।
प्रशासनिक सक्रियता और समन्वय
बैठक की तैयारियों के दौरान जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों को एक साथ काम करना पड़ता है।
इससे स्थानीय विकास कार्यों की समीक्षा, विभागीय समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान बढ़ता है।
इस प्रकार डेस्टिनेशन कैबिनेट के लाभ दो स्तरों पर सामने आते हैं, एक ओर उस स्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए नीतिगत और विकास संबंधी निर्णयों का लाभ संबंधित क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश को भी मिल सकता है।
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