Russia Ukraine: करीब चार साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए एक बार फिर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बार पूरी दुनिया की निगाहें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी पर टिकी हैं, जहां रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच दो दिवसीय त्रिपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। इस बैठक को युद्ध खत्म कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
अबू धाबी में बातचीत के पहले दिन करीब साढ़े चार घंटे तक तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस दौरान संभावित युद्धविराम, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे एजेंडे में शामिल रहे। रूस की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं।
इस बातचीत का सबसे बड़ा मकसद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना है, जिस पर मॉस्को और कीव दोनों सहमत हो सकें। हालांकि, दोनों देशों की मांगों और शर्तों में बड़ा अंतर होने के कारण समझौते की राह आसान नजर नहीं आ रही है।
Russia Ukraine: ट्रंप का दावा- रूस और यूक्रेन को एक साथ लाने में सक्षम हूं
अबू धाबी में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते को लेकर उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही लंबे समय से चल रहे युद्ध से थक चुके हैं और अब संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वह दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने और उनके बीच सहमति बनाने में सक्षम हैं।
ट्रंप के मुताबिक, यह युद्ध सीधे तौर पर अमेरिका को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसमें हर महीने हजारों लोगों की जान जा रही है। उन्होंने करीब 25 हजार लोगों के हर महीने मारे जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हो रही मौतें उन्हें प्रभावित करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अब युद्ध समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने का समय आ गया है।
ट्रंप प्रशासन इस बातचीत को अपनी कूटनीतिक पहल की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा समझौता हो, जिससे न केवल मौजूदा लड़ाई रुके, बल्कि भविष्य में दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंका भी कम हो सके।
Russia Ukraine: यूरोपीय देशों को मुख्य बैठक से रखा गया बाहर
अबू धाबी में हो रही त्रिपक्षीय बातचीत की एक खास बात यह भी है कि मुख्य बैठक में किसी यूरोपीय देश का प्रतिनिधि सीधे तौर पर शामिल नहीं है। बातचीत की मेज पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि ही मौजूद हैं। हालांकि, फ्रांस, जर्मनी और NATO के प्रतिनिधि भी अबू धाबी पहुंचे हैं।
इन यूरोपीय प्रतिनिधियों की यूक्रेनी दल के साथ अलग से बैठक करने की योजना है। यूरोपीय देशों की चिंता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे यूरोप की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक परिस्थितियों पर पड़ रहा है।
ऐसे में यूरोपीय देश भी किसी संभावित शांति समझौते में अपनी भूमिका और यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि, मुख्य त्रिपक्षीय वार्ता में उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है।
Russia Ukraine: रूस ने बातचीत से पहले सीजफायर की मांग को किया खारिज
एक तरफ अमेरिका युद्धविराम की उम्मीद जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने तत्काल सीजफायर की मांग को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मॉस्को बिना यह जाने कि आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, तुरंत युद्धविराम पर सहमत नहीं हो सकता।
लावरोव का कहना है कि किसी भी समझौते से पहले रूस, यूक्रेन और पूरे क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने बातचीत के एजेंडे में क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव का स्वागत भी किया।
रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि मॉस्को को ट्रंप प्रशासन से बातचीत के अनुभवों को लेकर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन बातचीत करना हमेशा टकराव जारी रखने से बेहतर विकल्प होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ पहले हुई चर्चाओं से मिले अनुभव अबू धाबी में चल रही बातचीत में काम आएंगे।
रूस का जोर इस बात पर है कि केवल हथियार रोक देने से स्थायी शांति नहीं आएगी। इसके लिए सुरक्षा से जुड़े उन मुद्दों का समाधान जरूरी है, जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मॉस्को चाहता है कि किसी भी व्यापक समझौते में उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी शामिल किया जाए।
Russia Ukraine: पुतिन की शर्तें- चार क्षेत्रों से सेना हटाए यूक्रेन
रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा दोनों देशों की क्षेत्रीय मांगें हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपने सैनिकों को दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों से वापस बुला ले।
दरअसल, रूस ने सितंबर 2022 में इन चार क्षेत्रों को अपने देश में शामिल करने का ऐलान किया था। हालांकि, इन इलाकों पर रूस का पूर्ण नियंत्रण नहीं है और युद्ध के दौरान यूक्रेनी सेना कई हिस्सों में अब भी मौजूद है। रूस चाहता है कि यूक्रेन इन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ते हुए वहां से सैन्य वापसी करे।
इसके अलावा मॉस्को की मांग है कि यूक्रेन NATO में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे। रूस यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर भी कड़े प्रतिबंध चाहता है। साथ ही, यूक्रेन में रूसी भाषा और मॉस्को से जुड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी उसके एजेंडे में शामिल है।
रूस की इन शर्तों से साफ है कि वह केवल युद्ध रोकने के बजाय यूक्रेन की भविष्य की विदेश और रक्षा नीति में भी बदलाव चाहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
Russia Ukraine: जेलेंस्की ने पुतिन की मांगों को मानने से किया इनकार
दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस की क्षेत्रीय मांगों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। जेलेंस्की पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन उन इलाकों को स्वेच्छा से रूस के हवाले नहीं करेगा, जिन पर रूसी सेना युद्ध के दौरान पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है।
यूक्रेन का मानना है कि किसी भी शांति समझौते में उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। कीव ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करना चाहता, जिसमें युद्ध के दबाव में उसे अपने क्षेत्रों से पीछे हटना पड़े और रूस की मांगों के सामने झुकना पड़े।
इसके अलावा यूक्रेन अपनी भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी ठोस गारंटी चाहता है। उसकी चिंता है कि अगर बिना मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के युद्धविराम हो जाता है, तो रूस भविष्य में दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए यूक्रेन किसी भी समझौते में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी को बेहद अहम मान रहा है।
Russia Ukraine: क्या UAE की बैठक से खत्म होगा चार साल पुराना युद्ध?
अबू धाबी में शुरू हुई यह त्रिपक्षीय बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में एक अहम कूटनीतिक प्रयास है। अमेरिका की कोशिश है कि दोनों देशों को किसी साझा समाधान तक पहुंचाया जाए। लेकिन रूस की क्षेत्रीय मांगें, यूक्रेन की संप्रभुता का सवाल और NATO को लेकर विवाद अब भी सबसे बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं।
इसके अलावा युद्धविराम के बाद सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, कब्जे वाले क्षेत्रों का भविष्य क्या होगा और किसी संभावित समझौते की निगरानी कौन करेगा, ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने बाकी हैं।
दो दिवसीय बैठक के नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर है। अगर रूस और यूक्रेन कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बना लेते हैं तो यह लंबे समय से जारी युद्ध को रोकने की दिशा में बड़ी सफलता हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि अबू धाबी की बातचीत से तत्काल शांति समझौते का रास्ता निकल आएगा।
