Supreme Court: दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा और वाहनों से फैल रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से जवाब मांगा है। अदालत ने संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर उन पुराने वाहनों को लेकर सवाल उठाए हैं, जो निर्धारित उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं या प्रदूषण के तय मानकों का पालन नहीं करते। अदालत जानना चाहती है कि ऐसे वाहनों को दिल्ली-NCR में प्रवेश करने और सड़कों पर चलने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था लागू की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी तरीके से पालन भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के लिए लागू नियमों की मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में चलने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों का विवरण मांगा है। अदालत ने संबंधित सरकारों और अधिकारियों से पूछा है कि दिल्ली-NCR में वाहनों के प्रवेश और संचालन को लेकर कौन-कौन से नियम लागू हैं और इनका पालन किस तरह कराया जा रहा है। खासतौर पर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले वाहनों की निगरानी और जांच की व्यवस्था पर भी जानकारी मांगी गई है।
अदालत यह जानना चाहती है कि अलग-अलग राज्यों में पंजीकृत वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए प्रदूषण संबंधी नियमों को लागू करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट करने को कहा गया है।
Supreme Court: बिना PUC सर्टिफिकेट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर क्या कार्रवाई?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान और उनकी जांच को लेकर भी सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि सड़कों पर चल रहे वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। जिन वाहनों से निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण फैल रहा है, उनकी पहचान के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है?
इसके अलावा अदालत ने तय उम्र सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों को लेकर भी जानकारी मांगी है। कोर्ट जानना चाहता है कि ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने और दिल्ली-NCR में उनका प्रवेश प्रतिबंधित करने के लिए संबंधित विभागों ने क्या कदम उठाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी बताने को कहा गया है।
Supreme Court: अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई और कितनों के कटे चालान?
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कार्रवाई का पूरा आंकड़ा पेश करने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि अब तक दिल्ली-NCR में कितने वाहनों की जांच की गई है और प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कितने वाहनों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि कितने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है।
कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच आपसी तालमेल को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अदालत जानना चाहती है कि इन राज्यों की पुलिस, परिवहन विभाग और संबंधित एजेंसियां दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए किस तरह मिलकर काम कर रही हैं। वाहनों की जांच और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था पर भी जवाब मांगा गया है।
Supreme Court: प्रदूषण रोकने के लिए भविष्य की योजनाओं का भी देना होगा ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने केवल अब तक की कार्रवाई का विवरण ही नहीं मांगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं को भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने संबंधित सरकारों से पूछा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आने वाले समय में कौन-कौन से नए कदम उठाए जाने की योजना है।
इसके अलावा मौजूदा नियमों को अधिक प्रभावी और सख्ती से लागू करने के लिए क्या बदलाव किए जाएंगे, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। सरकारों को यह बताना होगा कि प्रस्तावित उपायों को लागू करने की समयसीमा क्या होगी और उनकी निगरानी किस स्तर पर की जाएगी। इससे अदालत यह समझ सकेगी कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित एजेंसियों की कार्ययोजना कितनी प्रभावी है।
Supreme Court: अगली सुनवाई 23 नवंबर को, प्रदूषण के आंकड़ों पर भी जताई चिंता
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इससे पहले अदालत के समक्ष पेश की गई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) की एक रिपोर्ट में भी दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण में वाहनों की बड़ी भूमिका बताई गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों के दौरान दिल्ली-NCR में होने वाले कुल वायु प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत रहती है। वहीं, गर्मियों में यह आंकड़ा लगभग 19 प्रतिशत बताया गया है। इस रिपोर्ट के बाद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा कार्रवाई के बाद अब दिल्ली-NCR की सरकारों और संबंधित एजेंसियों को बताना होगा कि वे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठा रही हैं।
