UP Cabinet Decision उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त 2026 से विधानसभा और विधान परिषद का तृतीय सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य सदन में पेश किए जाएंगे।
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UP Cabinet Decision संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया फैसला
संविधान के अनुच्छेद-174 के अनुसार दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। इसी संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए योगी सरकार ने अगस्त में सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
UP Cabinet Decision दोनों सदनों में होंगे महत्वपूर्ण शासकीय कार्य
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार के विभिन्न निर्णयों को लागू करने के लिए जारी अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कई प्रशासनिक और नीतिगत विषयों पर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना है।
