UP Panchayati Raj Department Achievements उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने विगत पांच वर्षों में ग्रामीण विकास, डिजिटल सुशासन (e-Governance) और स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभाग की प्रगति रिपोर्ट और आगामी योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, पारदर्शी और पूरी तरह तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए किए गए क्रांतिकारी बदलावों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।
UP Panchayati Raj Department Achievements 15.53 करोड़ ग्रामीण आबादी को डिजिटल सुशासन का तोहफा
आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। सूबे की लगभग 15.53 करोड़ आबादी गांवों में निवास करती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 78 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी तक सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं:
- ग्राम सचिवालयों की स्थापना: उत्तर प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में ‘ग्राम सचिवालय’ (पंचायत कार्यालय) स्थापित कर दिए गए हैं, जिसके तहत बीते वर्षों में रिकॉर्ड 24,311 नए पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया।
- हाईटेक सुविधाएं: इन सभी पंचायत सचिवालयों को केवल दफ्तर नहीं, बल्कि हाईटेक हब बनाया गया है, जहाँ आधुनिक फर्नीचर, कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
UP Panchayati Raj Department Achievements 54,958 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से मिल रहीं डिजिटल सेवाएं
ग्रामीणों को अब अपने छोटे-छोटे प्रमाण पत्रों, योजनाओं के आवेदन या बैंकिंग कार्यों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत राज्य के गांवों में 54,958 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक ग्रामीणों को 49.38 लाख से अधिक डिजिटल सेवाएं उनके घर के पास ही उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इस व्यवस्था से जहाँ ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता आई है, वहीं पंचायतों के स्वयं के राजस्व (आय) में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
UP Panchayati Raj Department Achievements स्वच्छता में यूपी अव्वल; ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मॉडल से बढ़ी पंचायतों की आय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक शौचालय (Community Toilets) निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ग्रामीण स्वच्छता को नया आयाम देने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:
- अपशिष्ट प्रबंधन: सूबे के हजारों गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (Solid & Liquid Waste Management) के साथ-साथ ग्रे-वाटर (नालियों का गंदा पानी) और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
- वेस्ट टू वेल्थ: कचरे से कंचन बनाने के इस ‘वेस्ट टू वेल्थ’ मॉडल को अपनाकर कई ग्राम पंचायतों ने अपने जैविक और प्लास्टिक कचरे का रीसाइक्लिंग कर खुद की आय के नए स्रोत विकसित किए हैं।
UP Panchayati Raj Department Achievements पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास और आगामी रोडमैप
प्रशासन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी, ‘पंचायत गेटवे पोर्टल’ और सदियों पुराने ‘परिवार रजिस्टर’ का पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले लाखों त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों (प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य) और कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिया गया है।
भविष्य के लक्ष्य: आने वाले वर्षों में ग्रामीण परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें मुख्य रूप से:
- ‘मेरा तालाब-मेरी जिम्मेदारी’ अभियान (जल संरक्षण हेतु)
- फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (मल कीचड़ प्रबंधन)
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी का व्यापक विस्तार
- सांस्कृतिक व सामाजिक आयोजनों के लिए ‘पंचायत उत्सव भवन’ का निर्माण
- सराहनीय काम करने वाली पंचायतों के लिए ‘मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार’ योजना शामिल हैं।
