Dwarka Nagari Yojana : मध्यप्रदेश में शहरी विकास की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘द्वारका नगरी योजना’ के नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ‘द्वारका नगरी योजना’ को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास के मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन में भूमि उपयोग, आवासीय संरचना, आधारभूत सुविधाएं, और पर्यावरण संतुलन जैसे पहलुओं को प्रमुखता से रखा गया।
Dwarka Nagari Yojana : ‘द्वारका नगरी योजना’ का प्रेजेंटेशन, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया अवलोकन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के नियम सरल और पारदर्शी हों, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही, डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करने और समयबद्ध अनुमोदन प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के तहत विकसित होने वाले क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, हरित क्षेत्र और सामाजिक अधोसंरचना को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के साथ-साथ जीवन गुणवत्ता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है।
Dwarka Nagari Yojana : नियमों, प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी ली, शहरी विकास की दिशा, सरकार का बड़ा कदम
सरकार का लक्ष्य है कि ‘द्वारका नगरी योजना’ राज्य के शहरी विकास का एक आदर्श मॉडल बने, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। मध्यप्रदेश विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2026-27 के बजट में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए ‘द्वारका योजना’ की शुरुआत की जा रही है। जिससे नगरीय निकायों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।इसका उद्देश्य अगले तीन वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश से वार्ड स्तर पर सड़कों, आवास और मूलभूत सुविधाओं का कायाकल्प करना है।यह
योजना मुख्यमंत्री मोहन यादव के मार्गदर्शन में समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है।।।
Dwarka Nagari Yojana : द्वारका नगरी योजना का उद्देश्य
- ‘द्वारका नगरी योजना’ या द्वारका योजना
- शहरी विकास के लिये सरकार का मेगा प्लान
- नगरीय निकायों में इन्फ्रास्ट्रकचर को मजबूत करना
- 2026-27 के बजट में योजना के लिये की गई है घोषणा
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया योजना संबंधि फीडबैक
- योजना के नियमों एवं प्रकिया संबंधी प्रेजेंटेशन देखा
- शहरों की तस्वीर बदलना, वार्ड स्तर पर विकास कार्य
- नगरीय निकायों को सुदृढ़ करना सरकार का उद्देश्य
- अगले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा
- योजना के तहत शहरों में सड़कों की मरम्मत, आवास निर्माण
- स्ट्रीट लाइट, और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी
- सरकार ने योजना के लिये 5,000 करोड़ का फंड सुरक्षित रखा
- 25% केंद्र सरकार, 50% बाजार से (loan/PPP),
- शेष 25% में राज्य सरकार व निकाय का सहयोग होगा
- नगर निगम से लेकर छोटी नगर परिषदें योजना अंतर्गत विकास प्रोजेक्ट बनाएंगी
