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Women Reservation Act 2023: संसद में बहस के बीच लागू हुआ महिला आरक्षण कानून, 33% सीटों पर महिलाओं को मिलेगा हक

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Women Reservation Act 2023: केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब इस मुद्दे पर संसद में लगातार चर्चा जारी है। गुरुवार को ही इस कानून से जुड़े संशोधनों को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया गया और देर रात करीब 1:20 बजे तक बहस चली।

Women Reservation Act 2023: आज भी जारी रहेगी बहस, शाम को वोटिंग संभव

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को भी इस विषय पर लोकसभा में दिनभर चर्चा जारी रहने की संभावना है। शाम करीब 4 बजे इस पर मतदान कराया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 16 अप्रैल को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करते हुए कुछ अन्य विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे।

दो अहम विधेयक भी सूची में शामिल

लोकसभा में जिन विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाना है, उनमें

  • संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक
  • परिसीमन विधेयक, 2026
    शामिल हैं। ये विधेयक महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं।

Women Reservation Act 2023: देर रात तक चली महिला आरक्षण पर बहस

गुरुवार को संसद में महिला आरक्षण को लेकर लंबी बहस देखने को मिली। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर लोकसभा में विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी। इसी दौरान सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस कानून को लागू करने का ऐलान कर दिया, जो एक बड़ा राजनीतिक निर्णय माना जा रहा है।

Women Reservation Act 2023: विधि मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 अप्रैल 2026 को इस कानून के लागू होने की तिथि घोषित किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संसद में जारी संशोधन चर्चा के बीच ही इसे लागू करने का फैसला क्यों लिया गया।

Women Reservation Act 2023: क्या है महिला आरक्षण कानून

इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देना है।

Women Reservation Act 2023: तुरंत लागू नहीं होगा आरक्षण

हालांकि कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। 2023 में पारित इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आरक्षण लागू होने की प्रक्रिया 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी हुई है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि 2034 से पहले इस कानून का वास्तविक क्रियान्वयन संभव नहीं होगा।

Women Reservation Act 2023: राजनीतिक और सामाजिक असर पर नजर

महिला आरक्षण कानून को लागू करने का फैसला देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर संसद में जारी बहस और संभावित संशोधनों पर टिकी हुई है, जो इस कानून के भविष्य और उसके क्रियान्वयन की दिशा तय करेंगे।

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