यूपी की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर
उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य ने बीते वर्षों में आर्थिक विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) बढ़कर 29.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग 80% की बढ़ोतरी दर्शाता है।
मुख्यमंत्री की आर्थिक समीक्षा बैठक: भविष्य की रणनीति तय
लखनऊ में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास परियोजनाओं और राजस्व ढांचे की गहन समीक्षा की। इस बैठक में योजना विभाग ने राज्य की आर्थिक प्रगति पर विस्तार से प्रस्तुति दी।
मुख्य बातें:
- 2024-25 तक GSDP: ₹29.6 लाख करोड़ (2020-21 से 80% ज्यादा)
- राष्ट्रीय हिस्सेदारी में वृद्धि: 8.4% से बढ़कर 8.9%
- 2026 तक लक्ष्य: राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 10% की भागीदारी
आत्मनिर्भर यूपी की दिशा में बड़ा कदम
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल आकड़ों में ही नहीं, जमीनी स्तर पर भी विकास के प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। ‘संभावनाओं से परिणाम तक’ की इस यात्रा में ‘मेक इन यूपी’ को औद्योगिक रणनीति का मुख्य आधार बताया गया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि:
“उत्तर प्रदेश की विकासगाथा अब केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, यह हर नागरिक के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से बदलाव ला रही है।”
विकास के प्रमुख क्षेत्र: उत्पादन और सेवा क्षेत्र में उछाल
सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य की आर्थिक संरचना में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है:
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हो रही है।
यह बदलाव राज्य की आर्थिक विविधता और नए औद्योगिक अवसरों की ओर संकेत करता है।
‘मेक इन यूपी’ मॉडल: भविष्य की आधारशिला
मुख्यमंत्री ने ‘मेक इन यूपी’ को अगले दशक की औद्योगिक रणनीति का मुख्य आधार बताया और निर्देश दिए कि:
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले।
डेटा और नीति निर्माण: प्रमाणिकता पर विशेष जोर
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी विभाग:
- प्रमाणिक और ताजे आंकड़े समय पर प्रस्तुत करें।
- वास्तविक डेटा ही नीति निर्माण का आधार बने।
साथ ही उन्होंने योजना विभाग को निर्देशित किया कि:
- कृषि, विनिर्माण, सेवा, ऊर्जा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों के लिए स्पष्ट, समयबद्ध और परिणामोन्मुख योजना तैयार की जाए।
- सतत समीक्षा प्रणाली को अपनाया जाए।
निष्कर्ष: विकसित यूपी की ओर निर्णायक कदम
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया में भी अग्रणी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में प्रेरणादायक उपलब्धियां हासिल की हैं।
अगर यही गति बनी रही, तो 2026 तक यूपी की राष्ट्रीय हिस्सेदारी 10% तक पहुंचने का लक्ष्य एक हकीकत बन सकता है।
