देशभर में 2 करोड़ 23 लाख से अधिक घरौनियां बनायी गयी हैं जबकि अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 50 हजार से अधिक घरौनियां बनायी गयीं। इनमें से 37 हजार से अधिक गांव की 55 लाख 14 हजार से अधिक घरौनियाें को पहले ही वितरण किया जा चुका है। वहीं आज शनिवार को 29 हजार से अधिक गांव की 45 लाख 35 हजार से अधिक घरौनियाें का वितरण किया गया। इससे गांवों में प्रापर्टी को लेकर होने वाले विवादों में कमी आयी है। पहले दबंग कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लेता था, लेकिन पहली बार तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से गांवों में घरौनी (कानूनी दस्तावेज) के जरिये घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है, जिसे अब कोई भी दबंग नहीं छीन सकेगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियाे कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम में कही।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बटन दबाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कई लाभार्थियों को घरौनी वितरित की।
स्वरोजगार के नये अवसर लेकर आया है प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में घरौनी के लाभार्थियों से संवाद कर उनसे इसके लाभ के बारे में जानकारी हासिल की। लाभार्थियों ने बताया कि उनको कानूनी दस्तावेज के रूप में घरौनी मिलने से व्यापार करने के लिए आसानी से बैंक से लोन मिल रहा है। साथ ही भूमि संबंधी विवाद भी खत्म हो गया है। पीएम ने कार्यक्रम में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लाभार्थी से संवाद किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरौनियों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गरीब की 3 से 4 फुट जमीन दबंग इधर-उधर करके कब्जा कर लेते थे। वहीं स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन सर्वे के जरिये गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाया है। सीएम ने कहा कि अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों को घरौनी वितरित की जा चुकी है। शेष 25 हजार को जल्द ही घरौनी वितरित की जाएगी।
सीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की जमीन पर बसे हुए लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। इन ग्राम पंचायत में एक-एक ग्राम सचिवालय के निर्माण का कार्य हो रहा है, जिससे हर गांव में रोजगार का सृजन हो रहा है। आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां पांच से सात लोगों को रोजगार दे रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी कार्ड भी अब स्वरोजगार के नये अवसर लेकर आया है।
राजस्व विभाग जल्द सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की ले मदद
सीएम योगी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि शेष गांव में तय समय में पैमाइश कराकर लोगों को घरौनी दी जाए। इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राजस्व विभाग को सर्वे आॅफ इंडिया से वार्ता करने के निर्देश दिये। साथ ही ड्रोन सर्वे के लिए ड्रोन दीदी की सहायता लेने के निर्देश दिये। ऐसे में समय रहते शेष ग्रामीणों को घरौनी प्राप्त हो जाएगी। इससे जहां एक ओर राजस्व से जुड़े हुए तमाम वादों का निस्तारण होगा, वहीं आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी।
कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह, विधायक नीरज बोरा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद आदि उपस्थित थे।
