Patna बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (BCCI) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘व्यवसायिक समागम’ का दीप प्रज्ज्वलित कर भव्य उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक विकास, व्यापारियों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कई बड़े और अभूतपूर्व फैसलों का एलान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की समृद्धि का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और सरकार निवेशकों को हर संभव सहूलियत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
Patna “व्यापारियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, हर तीसरे महीने होगी समीक्षा बैठक”
समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए दो चीजें सबसे बुनियादी हैं— ‘भरोसा और सुरक्षा’। उन्होंने व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए कहा, “आपके संरक्षण और सुरक्षा की पूरी चिंता सरकार करेगी। राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक तीन माह पर जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) अनिवार्य रूप से स्थानीय व्यवसायियों के साथ नियमित बैठक करेंगे, ताकि उनकी सुरक्षा या व्यापार से जुड़ी किसी भी समस्या का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जा सके।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025’ में जरूरत के अनुसार और भी संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने शहरों या पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध जमीनों पर सर्विस, आईटी (IT) और होटल सेक्टर जैसे नए जमाने के बिजनेस मॉडल को बदलने (चेंज ऑफ नेचर) की अनुमति दी जाएगी।
Patna 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सीधे सस्पेंड होंगे अधिकारी: हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी
प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और आम जनता व व्यापारियों को दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक क्रांतिकारी ‘सहयोग पोर्टल’ और हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत की घोषणा की। इसकी सीधी निगरानी (रियल टाइम मॉनिटरिंग) मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से होगी।
जवाबदेही का नया कानून: अंचल, थाना और प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर यदि 10 दिनों तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो 11वें दिन अधिकारी को पहली नोटिस जाएगी। इसके बाद 21वें दिन दूसरी और 25वें दिन तीसरी नोटिस भेजी जाएगी। यदि 30 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री के आदेश से संबंधित पदाधिकारी को स्वतः (Self) निलंबित कर दिया जाएगा।
Patna बिहार के विकास का नया रोडमैप: ग्रीनफील्ड टाउनशिप और चीनी मिलें
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कई बड़े आर्थिक आंकड़े और नीतियां सामने रखीं:
- ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप: बिहार के ‘लैंडलॉक्ड’ (चारों तरफ जमीन से घिरे) होने के मिथक को तोड़ते हुए सरकार ने 14,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। अब साढ़े छह लाख एकड़ जमीन पर नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश होगा।
- बजट और एमएसएमई (MSME): वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए 3,47,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड बजट का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि बिहार की 14 करोड़ की आबादी एक बड़ा बाजार है। राज्य को समृद्ध बनाने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
- चीनी मिलों का पुनरुद्धार: बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें को-ऑपरेटिव सेक्टर (सहकारी क्षेत्र) से जोड़ा जा रहा है।
Patna शिक्षा और खेल में बड़े बदलाव: हर प्रखंड में बनेंगे ‘मॉडल स्कूल’
बिहार की ऐतिहासिक ज्ञान भूमि (नालंदा और विक्रमशिला) का गौरव वापस लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए विजन की घोषणा की गई:
- मॉडल स्कूल ग्रिड: राज्य के सभी 534 प्रखंडों (ब्लॉक्स) में हाईटेक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत राजधानी पटना में 10, बड़े जिला मुख्यालयों में 5 और छोटे जिला मुख्यालयों में 2 से 3 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे।
- बिहार की अपनी आईपीएल (IPL) टीम: खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। उन्होंने बीसीसीआई से आग्रह किया कि वे बिहार की एक स्वतंत्र आईपीएल टीम बनाएं, ताकि ईशान किशन जैसे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल सके।
भव्य स्वागत और गरिमामयी उपस्थिति: इससे पूर्व, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी०के० अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक समागम में मुख्यमंत्री के सचिव सह वित्त सचिव संजय कुमार सिंह, मुकेश कुमार जैन (महासचिव), एन०के० ठाकुर व विशाल टेकरीवाल (उपाध्यक्ष), राजेश जैन (कोषाध्यक्ष), पूर्व अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी सहित बिहार के कोने-कोने से आए सैकड़ों प्रतिष्ठित उद्यमी और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
